इलेक्टोरल बाँडसची सर्व माहिती सार्वजनिक करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे गोव्यातील विरोधी पक्षनेते युरी आलेमावकडून स्वागत

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने यापुर्वी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार निवडणुक रोख्यांचा सर्व तपशील त्यांच्याकडे आधीच उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट होते असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

मडगाव: १५ मार्च पर्यंत इलेक्टोरल बाँडसची सर्व माहिती सार्वजनिक करण्याचा सर्वेाच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे  गोव्याचे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी स्वागत केले आहे. लोकशाहीमध्ये जनता सर्वोच्च असते व त्यांना माहिती जाणून घेण्याचा अधिकारही असतो. काँग्रेस सरकारने २००५ साली माहिती हक्क लागू करुन नागरिकांना त्यांच्या मलभूत अधिकाऱ्याचा वापर करण्याचे अधिकार दिले असेही ते म्हणाले.

१२ मार्च २०२४ च्या कामकाजाचा वेळ संपण्यापुर्वी भारतीय स्टेट बँकेला निवडणुक रोख्यांचे सर्व तपशील देण्याचे निर्देश देणाऱ्या तसेच १५ मार्च पर्यंत सदर तपशील भारतीय निवडणुक आयोगाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्याच्या सर्वेाच्च न्यायालयाच्या आदेशावर ते बोलत होते.भाजपामध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचाही आरोप त्यांनी केला. निवडणुक रोख्यांच्या देणगीदारांबद्दल तसेच या निवडणुक रोख्यांचे लाभार्थी असलेल्या राजकीय पक्षांबद्दल तपशील उघड करण्यासाठी ३० जून २०२४ पर्यंत वेळ वाढवण्याच्या एसबीआयच्या अर्जावर सर्वेाच्च न्यायालयाने आज कठोर भुमिका घेतली असे आलेमाव यांनी नमूद केले आहे.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने यापुर्वी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार निवडणुक रोख्यांचा सर्व तपशील त्यांच्याकडे आधीच उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट होते असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे ३० जूनपर्यंत वेळ मागण्यास ठोस कारण नाही. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर स्टेट बँकवर जनतेने कसा विश्वास ठेवावा याचे उत्तर भाजप सरकारने दयावे अशी मागणीही त्यांनी केली. गेल्या दहा वर्षात भाजप सरकारने देशातील प्रत्येक संस्था उध्दवस्त केली. हे सरकार बँकांमध्येही हस्तक्षेप करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, हे अत्यंत धोकादायक असल्याचे ते म्हणाले.