शिरगाव येथे श्री लईराई देवीची जत्रा शेकडो वर्षांपासून होत आहे. हजारो धोंडगण व भाविक वेक पोर्तुगीज काळापासून आतापर्यंत दरवर्षी जत्रेत सहभागी होतात. कधीच चेंगराचेंगरीची घटना घडली नव्हती किंवा तत्सम दुर्घटना होऊन कधी बळी गेले नव्हते. ती दुर्दैवी गोष्ट यावेळी घडली. गोव्याच्या प्रशासनाला लागलेला हा डाग आहे, असेच म्हणावे लागेल. पोलिस यंत्रणेचे हे सपशेल अपयश आहे, हे नमूद करावेच लागेल. कालच्या मंगळवारी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी चौकशी अहवाल जाहीर केला. अहवाल पूर्णपणे लोकांसाठी, प्रसारमाध्यमांसाठी उपलब्ध न करता अहवालातील निवडक व महत्त्वाचा भाग सरकारने जाहीर केला आहे.
मुळात अहवालाबाबत लपवाछपवी का केली जात होती, हे कळायला मार्ग नाही. मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी समितीचे जे निष्कर्ष जाहीर केले, ज्या उपाययोजना जाहीर केल्या, त्याबाबत थोडा ऊहापोह होणे गरजेचे आहे. महसूल सचिव संदीप जॅकीस यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत सरकारने चौकशी करून घेतली. चेंगराचेंगरीच्या घटनेची चौकशी खरे म्हणजे एखाद्या निवृत्त हायकोर्ट न्यायाधीशामार्फत करून घ्यायला हवी होती. अधिक कडक अहवाल आला असता. सत्तर-ऐंशी हजारांची गर्दी जत्रेवेळी जमते आणि ती हाताळण्यासाठी कोणतीच उपाययोजना प्रशासनाने केलेली नसते. साध्या पोलिस शिपायांवर सारे काही सोपवून अनेक वरिष्ठ कुठे तरी गायब झालेले असतात.
सहा निष्पाप भाविकांचा बळी जातो आणि ७०-८० भाविक जखमी होतात. काहीजण तर अत्यंत गंभीर जखमी होतात. याबाबत सरकारने उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक किंवा अन्य अधिकाऱ्यांना मिळून एकूण आठ जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. संदीप जॅकीस समितीचा अहवाल आल्यानंतर या नोटिसा पाठविण्यात आल्या. तत्पूर्वी त्यांची बदली करण्यात आली. वास्तविक ज्या दिवशी चेंगराचेंगरी होऊन भाविकांचा जीव गेला, त्याच दिवशी काहीजणांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंद व्हायला हवा होता. स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर जर मुख्यमंत्रिपदी असते तर निश्चितच तसा (कल्पेबल होमिसाइड) गुन्हा नोंद झाला असता. आता प्रशासन असे झालेय की, एकमेकांना संरक्षण द्यायचे आणि जो अधिकारी आपल्याला आवडत नाही, त्यालाच फक्त शिक्षा द्यायची. इतरांना सांभाळून घ्यायचे.
ज्यांचा जीव गेला, त्यांच्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपयांचे अर्थसाह्य जाहीर करायचे, दोन दिवस अश्रू गाळायचे, एवढेच आताच्या सरकारला कळते, असे खेदाने म्हणावे लागेल. त्या दिवशी पहाटे गर्दीत सापडलेल्या जखमी भाविकांच्या किंकाळ्या कधीच विसरता येणार नाहीत. खनिज खाण कंपन्यांना लीज देताना लईराई देवीचे मंदिरदेखील लीज क्षेत्रात ठेवणारे राज्यकर्ते आपल्याकडे आहेत. चेंगराचेंगरीची घटना ही पूर्णपणे मानवनिर्मिती आहे, म्हणजेच प्रशासनाच्या गलथानपणाची ती निर्मिती आहे.
चेंगराचेंगरी होणे व भाविकांचे बळी जाणे हे पूर्णपणे रोखता आले असते. एवढी गोष्ट तरी चौकशी समितीच्या अहवालातून पूर्णपणे कळून आली आहे. जिल्हाधिकारी किंवा पोलिस अधीक्षकांनी शिरगावच्या जत्रेचा विषय गंभीरपणे घेतलाच नव्हता. शिरगावला रस्ते एकदम छोटे आहेत. दुकाने अर्धी रस्त्यावर येतात, हे स्थानिकांना ठाऊक होते; पण प्रशासनाला कसे कळले नाही? परिसरावर नियंत्रण ठेवणे किंवा आपत्ती ओढवलीच तर युद्धपातळीवर मदतकार्य करता येईल एवढी तत्परता ठेवणे यापैकी काहीच प्रशासनाला जमले नाही. कधी देवस्थान समितीवर, तर कधी धोंडांवर खापर फोडून आपण मोकळे व्हावे, असे प्रशासनाला वाटले होते.
हिंदू समाजाच्या श्रद्धा, भावना याबाबत प्रत्येकवेळी अनेकजण गलथानपणा दाखवत आले आहेत. हेच जर काँग्रेस सरकारच्या काळात घडले असते तर त्याला काहीजणांनी वेगळेच वळण देण्याचा प्रयत्न केला असता. काहींनी त्याकडे धार्मिक दृष्टिकोनातूनही पाहिले असते. ड्रोनद्वारे सुरक्षा ठेवणार, एक हजार पोलिस जत्रेवेळी उपस्थित असतील वगैरे घोषणा सरकारने केल्या होत्या. प्रत्यक्षात सरकारने ही जत्रा गंभीरपणे घेतली नव्हती हे कळून आलेच. आता काही अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवून मग वरवरच्या कारवाईचा सोपस्कार पार पाडला जाईल. लोक एकदा विषय विसरले की, पुन्हा तेच अधिकारी नव्याने आपापल्या जागी प्रस्थापित होतील.