‘कस्तुरीरंगन’ची पुन्हा उजळणी!
By Admin | Updated: June 1, 2014 01:48 IST2014-06-01T01:39:58+5:302014-06-01T01:48:05+5:30
पणजी : पश्चिम घाट क्षेत्राशी संबंधित बहुचर्चित कस्तुरीरंगन अहवालाचे भवितव्य केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून येत्या ४ जून रोजी ठरविले जाणार आहे.

‘कस्तुरीरंगन’ची पुन्हा उजळणी!
पणजी : पश्चिम घाट क्षेत्राशी संबंधित बहुचर्चित कस्तुरीरंगन अहवालाचे भवितव्य केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून येत्या ४ जून रोजी ठरविले जाणार आहे. गोव्यातील खनिज व्यवसाय लवकर सुरू होईल याची काळजी आम्ही घेऊ, असे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी शनिवारी येथे पत्रकारांना सांगितले. एका सोहळ्यानिमित्त मंत्री जावडेकर हे गोव्यातील बांबोळी येथील हॉटेलमध्ये आले होते. येत्या ४ रोजी दिल्लीत होणार्या बैठकीत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, गोव्याचे अधिकारी तसेच केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाचे अधिकारीही भाग घेणार आहेत. कस्तुरीरंगन अहवालावर आम्ही या बैठकीत निर्णय घेऊ. गोव्यातील पर्यावरणाचेही रक्षण केले जाईल व त्याचबरोबर गोव्याचा विकासही थांबविला जाणार नाही, असे जावडेकर म्हणाले. पर्यावरण रक्षण आणि विकास या दोन्ही गोष्टी हातात हात घालून जाऊ शकतात, हे नवे केंद्र सरकार स्वत:चे निर्णय, कृती आणि धोरणांमधून दाखवून देईल, असे ते म्हणाले. मोदी सरकार म्हणजे पीएम-सीएम टीम असून केवळ भाजपशासित राज्यांतीलच नव्हे, तर अन्य पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही विश्वासात घेऊन मार्गक्रमण केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. गोव्यातील खनिज व्यवसायाचा विषय खूप महत्त्वाचा आहे. आम्ही बेकायदा खाण व्यवसायाविरुद्ध लढत आलो आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने वार्षिक २० दशलक्ष टन खनिज उत्खनन मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार शक्य तेवढ्या लवकर खनिज व्यवसाय सुरू व्हायला हवा, असा आमचा प्रयत्न राहील. आम्हाला अनेक गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतील; पण खनिज व्यवसाय लवकर सुरू करण्यास प्राधान्य असेल, असे मंत्री जावडेकर यांनी नमूद केले. गोव्याचे पर्यावरण आणि खनिज व्यवसाय याबाबतचे सर्व विषय ४ जूनच्या बैठकीत चर्चेस येतील. खाणी लवकर कशा सुरू करता येतील, या दृष्टीने आम्ही निर्णय घेउ. पर्यावरणाबरोबरच अर्थव्यवस्थाही महत्त्वाची आहे, असे जावडेकर म्हणाले. दरम्यान, डिजीटलायझेशन प्रक्रियेचा भाग म्हणून स्थानिक सेट टॉप बॉक्सेस वापरण्याची शक्यता पडताळून पाहिली जाईल, असे केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे मंत्री या नात्याने जावडेकर यांनी सांगितले. अकरा कोटी सेट टॉप बॉक्सची गरज आहे. त्यांची बाहेरून आयात करण्यापेक्षा स्थानिक सेट टॉप बॉक्स वापरता येतील का, हे केंद्रीय अर्थ व वाणिज्य मंत्रालयाशी चर्चा करून ठरविले जाईल, असे ते म्हणाले. क्रॉस मीडिया मालकी हा निश्चितच चर्चेचा विषय आहे, असे मत त्यांनी पत्रकारांच्या एका प्रश्नादाखल नोंदविले. (खास प्रतिनिधी)