‘म्हादई’साठी कर्नाटकचे ४० वकील

म्हादई पाणी तंटाप्रश्नी कर्नाटक सरकार व तेथील सर्वपक्षीय राजकारणी आक्रमक बनले आहेत. एकूण ४० वकिलांची फौज कर्नाटकने कामाला लावली आहे. कर्नाटकने

सद्गुरू पाटील ल्ल पणजी
म्हादई पाणी तंटाप्रश्नी कर्नाटक सरकार व तेथील सर्वपक्षीय राजकारणी आक्रमक बनले आहेत. एकूण ४० वकिलांची फौज कर्नाटकने कामाला लावली आहे. कर्नाटकने म्हादई पाणी तंटा लवादास नवे युक्तिवाद सादर केले असून त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी गोव्याची यंत्रणा सज्ज होऊ लागली आहे. येत्या १५ रोजी लवादासमोर सुनावणी होणार आहे.
यापूर्वी गोव्याच्या बिनतोड युक्तिवादांमुळे लवादासमोर बाजू लंगडी पडते, असे वाटू लागल्यानंतर कर्नाटकने आता आक्रमक भूमिका स्वीकारली
आहे. गोव्यापेक्षा आपलाच म्हादई
नदीच्या पाण्यावर जास्त हक्क आहे, असे कर्नाटक लवादास पटवून देण्याचा
प्रयत्न करत आहे. गोव्याचे अ‍ॅडव्होकेट
जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांना याची कल्पना आहे.
गोवा सरकारची कायदा यंत्रणा तसेच जलस्रोत खात्याची यंत्रणा कर्नाटकला बिनतोड उत्तर देण्यासाठी सज्ज होऊ
लागली आहे. येत्या १५ रोजी होणाऱ्या सुनावणीवेळी गोवा सरकार आपले पत्ते
खुले करणार आहे. एक ज्येष्ठ वकील व
आठ कनिष्ठ वकिलांना घेऊन गोवा म्हादईचा लढा लढत आहे.
दरम्यान, विर्डी धरणप्रश्नी गोवा सरकार महाराष्ट्राविरुद्ध यापूर्वीच जिंकले आहे. महाराष्ट्राने धरणाचे बांधकाम जवळजवळ पूर्ण केले होते. धरणाचा मध्यवर्ती
भाग उभारणे बाकी होते. आता ते काम महाराष्ट्राने थांबविले आहे. गोव्याने
विरोध केला नसता, तर महाराष्ट्राने एव्हाना पाणी वळविले असते.