सारीपाट, सदगुरू पाटील, संपादक
येत्या दोन वर्षात दहा हजार सरकारी नोकऱ्या हे केवळ मृगजळ ठरू नये. सरकारने दहा सोडा, पाच हजार नोकऱ्या जरी दिल्या तरी ते चांगले ठरेल. बेरोजगारीची समस्या थोडी तरी हलकी होईल. सरकारकडे आताच साठ हजारहून अधिक कर्मचारी आहेत. अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये कर्मचारी काम करत नाहीत, अशादेखील तक्रारी लोक करतात.
अलिकडे विविध सोहळ्यांमध्ये मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत नोकर भरतीविषयी जाणीवपूर्वक बोलत असतात. सरकारी कार्यक्रम असो किंवा भाजपचा मेळावा, मुख्यमंत्री सावंत रोजगाराविषयी भाष्य करतात. विशेषतः येत्या दोन वर्षात आपण दहा ते बारा हजार नोकऱ्या देईन, असे मुख्यमंत्र्यांनी दोन-तीनवेळा घोषित केले आहे. परवा शुक्रवारी कुंभारजुवे मतदारसंघातही मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली आणि त्यापूर्वी साखळीत झालेल्या मेळाव्यातही मुख्यमंत्र्यांनी दहा हजार नोकऱ्या जाहीर केल्या होत्या.
युवकांच्या अपेक्षा वाढविण्याचे काम सध्या केले जात आहे. यामागे राजकीय हेतू आहे हे स्पष्टपणे कळून येतेच. कारण पुढील वीस महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या दहा हजार नोकऱ्या खासगी क्षेत्रातल्या आहेत, असे मुख्यमंत्री सावंत म्हणत नाहीत. आपण दहा ते बारा हजार सरकारी नोकऱ्या देईन, ते देखील पुढील दोन वर्षात असे ते जाहीर करतात. साहजिकच सर्व चाळीसही मतदारसंघांमध्ये या नोकरी घोषणेवर खूप चर्चा होते. केवळ बेरोजगार युवकांमध्येच नव्हे तर मंत्री, आमदारांतही चर्चा रंगते. कारण अनेक आमदारांना वाटते की-सरकारी नोकऱ्यांमधील थोडा कोटा आपल्या मतदारसंघालाही मिळेल. दोन वर्षांत दहा हजार नोकऱ्या म्हणजे वर्षाला पाच हजार नोकऱ्या झाल्या. चोवीस महिन्यांत सरकार दहा हजार सरकारी नोकऱ्या खरोखर देऊ शकेल काय? प्रशासनात एवढी पदे रिकामी आहेत काय, की केवळ कंत्राट पद्धतीवरील नोकऱ्या नावापुरत्या देऊन युवकांना कायम कंत्राटावर ठेवायचा सरकारचा विचार आहे?
नवे मोठे उद्योग सरकार गोव्यात आणू शकले नाही. खासगी क्षेत्रात गेल्या तीन वर्षात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झालेलीच नाही. कागदोपत्री काही प्रकल्पांना आयपीबीने मंजुरी दिली. प्रत्यक्षात अनेक प्रकल्प उभे राहूच शकलेले नाहीत. काही उद्योगांनी आपल्या उद्योगांचे विस्तारीकरण केले. काही उद्योग गोव्याहून बाहेर गेले, त्यांनी स्थलांतर केले. आता गोवा सरकारने सर्व लक्ष सरकारी नोकऱ्या देतो या घोषणेवर केंद्रीत केले आहे.
कुंभारजुवेत परवा बोलताना तर मुख्यमंत्र्यांनी दहा ते बारा हजार सरकारी नोकऱ्याच यापुढे युवकांना मिळतील असे सांगितले आहे. गेल्या तीन वर्षांत किती प्रमाणात सरकारी नोकऱ्यांची निर्मिती झाली व किती युवकांना त्या दिल्या गेल्या, याची आकडेवारी सरकारने जाहीर करायला हवी. अर्थात पोलिस, शिक्षण, लेखा, अबकारी, पंचायत अशा काही खात्यांमध्ये भरती झालेली आहे, पण ती पदे हजारोंच्या संख्येने आहेत असे म्हणता येणार नाही. आपल्याच मतदारसंघातील तरुणांना नोकरी देण्याचे काम काहीजण अजून करत आहेत. काही मंत्री केवळ कंत्राटी स्वरुपाच्या नोकऱ्या देत आहेत, असाही अनुभव लोकांना येतोय. काही आमदारांना वाटते की आपण जास्त नोकऱ्या देऊ शकलो नाही, त्यामुळे पुढील निवडणुकीत मतदारसंघात आपला पराभवदेखील होऊ शकतो. खासगीत काही आमदार अशी भीती बोलून दाखवतात.
२०२२ साली विधानसभा निवडणूक झाली. त्यावेळी प्रत्येक आमदाराने किंवा उमेदवाराने आपापल्या मतदारसंघातील लोकांना नोकरी मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. अनेक युवकांनी आमदार, मंत्र्यांचे कार्यकर्ते बनून काम केले. ज्यांना नोकरी मिळाली नाही त्यांचा अपेक्षाभंग झाला. गेल्या तीन वर्षात अपेक्षाभंग झालेले युवक संख्येने कमी नाहीत. काहींना आशा वाटते की- यापुढे तरी आपल्याला नोकरी मिळेल. नोकरी मिळणार नाही असे कळले तर, भाजपच्या मेळाव्यांना किंवा तिरंगा यात्रेला येणेही काही युवक बंद करतील, अशी चर्चा कधी तरी ऐकू येतेच.
लोकसभा निवडणुकीवेळी दक्षिण गोव्यात भाजपचा पराभव झाला. काही आमदार, मंत्री अपेक्षित प्रमाणात मतेच आणू शकले नाहीत. आम्ही युवकांना नोकऱ्या देऊ शकलो नाही, त्यामुळे काहीजणांनी निवडणुकीवेळी राग काढला असेदेखील काही आमदार सांगतात. अर्थात हेच एक कारण त्या पराभवास आहे असे मुळीच म्हणता येणार नाही; पण पदवीधर, द्वीपदवीधर तरुणांमध्ये नैराश्य आहे हे मान्य करावे लागेल. अनेकजण योग्य सरकारी नोकरी न मिळाल्यामुळे खासगी क्षेत्रात मिळेल ते काम करून समाधान मानतात. त्यांनाही कधी तरी आपल्याला सरकारी नोकरी मिळेल अशी आशा वाटते.
यापूर्वी व्हायब्रेट गोवाचे ढोल काहीजणांनी गोव्यात वाजवले होते. मुख्यमंत्री सावंत हेही त्या मोहिमेत सहभागी झाले होते. गोवा सरकारने दोन कोटी रुपये व्हायब्रेट गोवा उपक्रमासाठी दिले होते. एरव्ही सरकारच्या तिजोरीत निधी नसतो पण फेस्टीवल, महोत्सव व व्हायब्रेट गोवा किंवा जॉब फेअरसाठी म्हणून सरकार बराच निधी खर्च करते. व्हायब्रेट गोवाने किती उद्योग गोव्यात आणले, याचा हिशेब संबंधितांकडून मुख्यमंत्र्यांनी घ्यायला हवा. सरकारने खरोखर दोन कोटी रुपये खर्च करण्याची गरज होती काय? मध्यंतरी मजूर खात्याने जॉब फेअर आयोजित केली होती. त्यामागील हेतू चांगला होता, पण किती खासगी उद्योगांनी त्यानंतर गोंयकारांना नोकऱ्या दिल्या याची माहित मजूरमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी जाहीर करायला हवी. केंद्र सरकारच्या गोव्यातीलआस्थापनांमध्येही गोंयकार मुला-मुलींऐवजी परप्रांतीयांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. याबाबत केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक जास्त माहिती देऊ शकतील.
येत्या दोन वर्षांत दहा हजार सरकारी नोकऱ्या हे केवळ मृगजळ ठरू नये. सरकारने दहा सोडा, पाच हजार नोकऱ्या जरी दिल्या तरी ते चांगले ठरेल. बेरोजगारीची समस्या थोडी तरी हलकी होईल. सरकारकडे आताच साठ हजारहून अधिक कर्मचारी आहेत. अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये कर्मचारी काम करत नाहीत, अशा देखील तक्रारी लोक करतात. वीस टक्के कर्मचारी काम करतात. काहीजण तर सायंकाळी चार वाजताच घरी निघून जातात. काही अधिकारी तर कार्यालयात सापडतच नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. सरकारी नोकऱ्यांचे गाजर आणखी वीस महिने सरकार दाखवत राहील. घोषणांचा पाऊस पडेल. कर्मचारी निवड आयोगाने खरोखर पारदर्शक पद्धतीने जर नोकर भरती केली, तर शिक्षित व गुणी उमेदवारांना दिलासा मिळेल. अन्यथा तरुणांची फसगत होण्याचा धोका आहे.