शेतकऱ्यांना व्याजमुक्त कर्ज!

पणजी : पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी दिल्या जाणाऱ्या शेतकरी आधार निधीची रक्कम प्रति हेक्टर १५ हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये केली जाईल. येत्या १ जानेवारीपासून किसान कार्डावर शेतकऱ्याला बँकेतून कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत व्याजमुक्त कर्ज काढता येईल, अशा घोषणा कृषिमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत केल्या.
खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. किसान कार्डधारकांना हेक्टरमागे २० हजार रुपये व कमाल अडीच हेक्टरपर्यंत ५० हजार रुपये व्याजमुक्त कर्ज उपलब्ध केले जाईल.
पर्रीकर म्हणाले, की सबसिडीच्या रूपाने गोव्यात प्रत्येक शेतकऱ्याला किमान २० हजार रुपये मिळतात. अन्य राज्यांच्या तुलनेत ती कितीतरी जास्त आहे.

थिवी स्टेडियमची जागा ‘फलोत्पादन’ला
थिवी येथे क्रिकेट स्टेडियमसाठी घेतलेली जमीन फलोत्पादन महामंडळाला दिली जाईल. तेथे काही भाज्यांचे पीकही घेतले जाईल. महामंडळ पूर्वी स्थानिक भाजी विक्रेत्यांकडून २३ टन भाजी खरेदी करत होते. आज हा आकडा १ हजार टनांवर पोचला आहे. स्वयंसाहाय्य गटांना भाज्या, फळांच्या उत्पादनात आणले जाईल. कंत्राटी शेतीचा प्रयोग केला जाईल.
शेतकरी आधार निधीची १०४७ प्रकरणे या वर्षी निकालात काढली व ६८ लाख ७२ हजार रुपये वितरित केले. तीन वर्षांत कृषी लागवडीखालील क्षेत्र ३ टक्क्यांनी घटले. मात्र, भात उत्पादन १५ टक्क्यांनी वाढले. ३८७२ किलो प्रति हेक्टरवरून ४५०० किलोंवर पोचले आहे, ते हेक्टरी ६००० किलोंवर पोचवायचे आहे, असे पर्रीकर म्हणाले.
खाजण जमिनी सोडून दिलेल्या आहेत आणि तेथे खारफुटी वाढताहेत याकडे विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. खारफुटी वाढल्यास नंतर तेथे काहीच करता येणार नाही.
आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी खत तपासण्यासाठी प्रयोगशाळा हव्यात, अशी मागणी केली. लागवडीखालील जमीन दिवसेंदिवस घटत आहे. दक्षिण गोव्यात ३ हजार हेक्टरनी भात लागवडीची जमीन कमी झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. खाणबंदीनंतर कृषी लागवड वाढली काय? असेल तर किती, हे सरकारने स्पष्ट करावे. दक्षिण गोव्यात कृषी खात्याचे विभागीय कार्यालय हवे. आंब्याच्या काही जाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. तसे होऊ नये यासाठी सरकारने काळजी घेण्याची गरज आहे, असे रेजिनाल्ड म्हणाले.

१९ डिसेंबर २०१५ पर्यंत गोवा कचरामुक्त
विज्ञान तंत्रज्ञान खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना पर्रीकर यांनी १९ डिसेंबर २०१५ पूर्वी गोवा कचरामुक्त होईल, अशी घोषणा केली. पंचायतींना इतर गोष्टींमध्ये स्वारस्य आहे. कचरा विल्हेवाटीबाबत नाही, अशी टीका करून पर्रीकरांनी आॅक्टोबरपर्यंत कृती योजना तयार होणार असून सरपंचांना बडतर्फ करण्याची तरतूद केली जाईल, असे स्पष्ट केले.
प्लास्टिक कचरा उपक्रमात केवळ ४९ पंचायतींनी योगदान दिले. इतरांनी स्वारस्य दाखवले नाही. कळंगुट व काकोडा कचरा प्रकल्पासाठी आॅक्टोबर-नोव्हेंबरपर्यंत काम सुरू होईल. कळंगुटच्या प्रकल्पासाठी ‘नीरी’ या संस्थेला पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास करायला सांगितले आहे. (प्रतिनिधी)