कॅसिनोंचा तळ मांडवीतच

पणजी : मांडवी नदीतील कॅसिनो जहाजांना मांडवीबाहेर काढणे सरकारसाठी जवळजवळ अशक्य बनले आहे. या महिन्यात या जहाजांची मांडवीतील मुदत संपत आहे. सरकार त्यांना पुन्हा मुदतवाढ देण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे कॅसिनोंचा तळ मांडवीतच राहील, हे यावरून स्पष्ट होते.
मांडवी नदीतून आॅगस्ट २०१५ ते डिसेंबर २०१५ या कालावधीत चारही कॅसिनो जहाजे हटवावी, असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत गेल्यावर्षी घेण्यात आला होता. डिसेंबरपर्यंत ही जहाजे हटविणे शक्य झाले नाही. त्यानंतर मार्च २०१६ पर्यंत जहाजांना मुदतवाढ दिली गेली. ही जहाजे आता मार्चमध्येही मांडवीबाहेर नेणे शक्य होणार नाही हे संबंधित खात्याच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी मान्य केले; कारण अन्यत्र पर्र्यायी जागा कॅसिनोंना मिळालेल्याच नाहीत.
सरकारच्या बंदर कप्तान खात्याने शापोरा, आग्वाद समुद्र, दक्षिणेतील साळ नदी व अन्यत्र मिळून एकूण चार जागा शोधल्या होत्या; पण तिथे कॅसिनो जहाजे आणून ठेवण्यास स्थानिक ग्रामस्थांचा तसेच काही आमदारांचा व एनजीओंचा विरोध आहे. पहिले कॅसिनो जहाज २९ आॅगस्ट २०१५ रोजी मांडवीबाहेर नेणे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार बंधनकारक होते. तथापि, सरकारने नव्या पर्र्यायी जागांचा शोध घेणेही थांबवल्याने मंत्रिमंडळाच्या निर्णयास काही अर्र्थही राहत नाही. कॅसिनो जहाजे मांडवीबाहेर नेण्याचे धोरण मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्रिपदी असताना १४ आॅगस्ट २०१३ रोजी मंजूर केले होते.
कॅसिनो जहाजे मांडवीबाहेर दुसऱ्या नद्यांमध्ये नेऊन ठेवण्याबाबत लोकांच्या सूचना व आक्षेप मागविण्याचा सोपस्कार सरकारने पार पाडला; पण नंतर त्या सूचनांबाबत सुनावण्याही घेतल्या नाहीत. आता दोन हॉटेलांमध्ये कॅसिनो सुरू करण्यासाठी गृह खात्याकडे अर्ज आले आहेत. गोव्यातील २१ वर्षांवरील कमी वयाच्या मुलांना तरंगत्या कॅसिनोंमध्ये जाण्यास प्रवेश बंदी लागू करण्याचा व कॅसिनोंचे नियमन करण्यासाठी गेमिंग आयोग स्थापण्याचा सरकारचा पाच वर्षे विचारच सुरू आहे.
दरम्यान, कॅसिनो जहाजांसाठी पर्र्यायी जागा अजून मिळालेली नाही, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी या प्रतिनिधीस सांगितले. जहाजांना मुदतवाढ देण्याबाबतची फाईल अजून आपल्याकडे आली नसल्याचे अतिरिक्त गृह सचिव संजीव गडकर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
(खास प्रतिनिधी)