तेरा तलावांची माहिती लपवली; वेदांताविरुद्ध याचिका

पर्यावरण दाखल्याला एनजीटीत आव्हान

लोकमत न्यूज नेटवर्क, डिचोली राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) वेदांत लिमिटेडविरुद्ध त्यांच्या प्रकल्पाभोवती असलेल्या १३ तलावांची माहिती लपवून पर्यावरण दाखला मिळविल्याचा दावा करून या दाखल्याला राष्ट्रीय हरित लवादाकडे आव्हान दिले आहे. लवादाने याचिका दाखल करून घेऊन कंपनीसह इतरांना नोटिसा बजावल्या.

याचिकादारांच्यावतीने अॅड. विश्वरंजन परमगुरू यांनी युक्तिवादात केलेल्या दाव्यानुसार कंपनीने प्रकल्प क्षेत्रातील १३ तलावांबद्दलची माहिती लपवली आहे. तसेच पर्यावरण दाखला, पर्यावरणीय मंजुरी मिळविण्यापूर्वी त्या ठिकाणचे एकत्रित परिणाम मूल्यांकन करण्यात आले नव्हते, असेही सांगण्यात आले आहे.

खाण क्षेत्रात १३ तळी अस्तित्वात आहेत. कंपनीने पर्यावरणीय मूल्यांकन अहवाल सादर करताना तीन खाणी एकत्र असल्याचा समग्र मूल्यांकन अहवाल सादर केलेला नाही. जी जनसुनावणी झाली ती आठ ते तेरा किलोमीटर कक्षेबाहेर घेण्यात आली हे तीन मुद्दे अधोरेखित करण्यात आले आहेत. याबाबत हरित लवादाने वेदांतासह चौघांना नोटीस बजावली आहे.

लवादाने ही याचिका विचारात घेत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला तसेच वेदांत लिमिटेडसह इतर प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याची सूचना न्यायालयाच्या रजिस्ट्रिला दिली आहे. चार आठवड्यांत यासंबंधी स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

तसेच प्रतिज्ञापत्राच्या प्रती याचिकादाराला इ-मेल, व्हॉट्सअॅप व इतर माध्यमातून देण्यात याव्यात, असेही म्हटले आहे. तर एका आठवड्याच्या आत उत्तर सादर करावे लागेल. तसेच २४ एप्रिल २०२५ रोजी हा विषय पुढील विचारार्थ ठेवण्यात आला आहे.

यापूर्वीही आक्षेप

पर्यावरणासंबंधीचे नियम व कायद्यांचे उल्लंघन करण्याच्या प्रकरणात न्यायालयात खेचले जाण्याची वेदांता कंपनीची ही काही पहिली वेळ नाही. यापूर्वीही अशा अनेक प्रकरणांना लोकांनी आक्षेप घेतला होता. २०२२ मध्ये, गावकऱ्यांनी आणि गोवा फाउंडेशनने दाखल केलेल्या अपिलावर एनजीटीच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाने नोटीस जारी केली होती. यामध्ये कंपनीला तिच्या तीन ब्लास्ट फर्नेसेस आणि इतर विविध उपक्रमांच्या विस्तारासाठी मिळालेल्या पर्यावरण मंजुरीला आव्हान देण्यात आले होते.

सार्वत्रिक सुनावणी बेकायदेशीर?

पर्यावरण दाखल्याला आक्षेप घेताना याचिकादाराने केलेल्या गंभीर आरोपात सार्वत्रिक सुनावणीचा मुद्दाही विशद करण्यात आला आहे. पर्यावरण दाखल्यासाठी सार्वत्रिक सुनावणी घेताना सुनावणीच्या प्रक्रियेचे पालन केले नाही, असेही म्हटले आहे. सुनावणीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे म्हटले आहे.