शिक्षण क्षेत्रात कार्यक्षमतेवर बढत्या

मडगाव : शिक्षण क्षेत्रात बढतीच्या निकषात बदल करण्यासाठी राज्य शिक्षण कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी शनिवारी (दि.६) जाहीर केले. ‘लोकमत’तर्फे मडगाव येथे आयोजित ‘पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणापुढील आव्हाने’ या विषयावरील गोलमेज परिषदेच्या समारोप सत्रात त्यांनी ही घोषणा केली.
येथील रवींद्र भवनात आयोजित या परिषदेत ज्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होऊन मतैक्य झाले त्यामध्ये शैक्षणिक क्षेत्रातील बढत्यांचे निकष बदलण्याची गरज व्यक्त केली गेली. परिषदेचे समन्वयक शिक्षणतज्ज्ञ नारायण देसाई यांनी याची माहिती दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. केवळ ज्येष्ठतेच्या निकषांवर बढत्या देण्याऐवजी कार्यक्षमता हा निकष लावून बढत्या देण्याच्या संकल्पनेला मुख्यमंत्र्यांनी पाठिंबा व्यक्त केला. त्यासाठी सरकार योग्य पावले उचलणार असून राज्य शिक्षण कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. निकष बदलतानाच नवीन दुरुस्त्यांचा कोणतेही शाळा व्यवस्थापन गैरफायदा घेणार नाही याचीही खबरदारी घ्यावी लागणार असल्याचे ते म्हणाले.
गोलमेज परिषदेतील चर्चेतून आलेल्या सूचना गांभीर्याने घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यात पूर्णपणे निष्क्रिय झालेले राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळ पान ३ वर