गोव्यात जिल्हा पंचायतींच्या खर्च मर्यादेत वाढ

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. 

पणजी : राज्यातील ग्रामपंचायतींना व जिल्हा पंचायतींना सरकारने दिलासा देताना त्यांच्यासाठीच्या खर्च मर्यादेत वाढ केली आहे. खर्चाचे प्रमाण पूर्वीच्या तुलनेत आता वाढवून दिले गेले आहे. शिवाय ग्रामपंचायतींच्या निधीतही थोडी वाढ झाली आहे. जिल्हा पंचायतींचे अधिकार यापुढे वाढविण्याचा सरकार विचार करत आहे.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. त्यानंतर त्यांनी व पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. भाडे, मजुर खर्च, फर्निचर, बैठकींवरील खर्च किंवा भत्ता, कायदेशीर सल्ला किंवा खटल्यांसाठी वकिलांवरील खर्च आदी खर्चाच्या मर्यादेत मंत्रिमंडळाने वाढ करून दिली आहे. ग्रामपंचायती व जिल्हा पंचायती या दोन्ही संस्थांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

जिल्हा पंचायत व ग्रामपंचायतींसाठी भत्ते वाढले आहेतच, शिवाय वित्तीय आयोगाने निधीही वाढवून दिला आहे, असे गुदिन्हो म्हणाले. पंचायतींसाठी १८ कोटींचा निधी आयोगाकडून आला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा पंचायती वाढीव अधिकार मागत असल्याविषयी पत्रकारांनी विचारले असता, सध्या जे अधिकार आहेत, त्यांचाही वापर करता येतो, असे गुदिन्हो म्हणाले. मुख्यमंत्री सावंत यांनी मात्र जिल्हा पंचायतींचे अधिकार वाढविण्यावरही विचार करू व त्यांना स्वयंपूर्ण गोव्याशीनिगडीत उपक्रम राबविण्याचेही काम देऊ असे सांगितले. स्वयंपूर्ण गोवाशीनिगडीत बरेच काम जिल्हा पंचायती देखील करू शकतील असे मुख्यमंत्री म्हणाले.