लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : बिहारमध्ये प्राथमिक शाळांत शिक्षकाची नियुक्ती गावचा सरपंच म्हणजेच मुखिया करतो. हा प्रकार पाहून मी स्तंभित झालो. आता मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी हा नियम बदलण्यास सुरुवात केली असून सरकार शिक्षण व्यवस्थेबाबत गंभीर झाल्याचे बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी 'लोकमत'शी बोलताना सांगितले.
राज्यपाल आर्लेकर यांनी 'लोकमत कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. राज्यपाल म्हणाले, की हिमाचल प्रदेशमध्ये नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य दिले जाते, तसे गोव्यातही द्यायला हवे. दोन लाख शेतकरी नैसर्गिक शेती करत आहेत. विदर्भातील सुरेश पालकर नॅचरल फार्मिंगचा उपक्रम तिथे चालू आहे. प्राकृतिक शेतीचा प्रयोग गोव्यातही व्हायला हवा.
अनेकदा बिहारमधील गावांना भेटी देण्याचा योग येतो. त्यावेळी एखाद्या गावातच मुक्काम करतात. त्यावेळी अधिकारी गैरसोयीविषयी सांगतात. त्यावर मी रात्री झोपायला सतरंजी असली तरी चालेल. ती नसेल तर मी राजभवनमधून आणतो, असे सांगून मुक्काम करतोच. शेतकरी, ग्रामस्थ यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतो व अधिकाऱ्यांना आवश्यक ते निर्देशही देतो.
माफियांचा उच्छाद
उद्योगांबाबत बिहार अजून मागासलेला आहे. गोव्यात एका औद्योगिक वसाहतीत जेवढे उद्योग आहेत. तेवढे संपूर्ण बिहारात देखील नसतील, असे तेथील एका खासदारानेच आपल्याला सांगितल्याचे आर्लेकर म्हणाले. एकेकाळी साखर कारखान्यांनी समृध्द असलेल्या बिहारात आज चार साखर कारखाने शिल्लक राहिले आहेत. वाळू माफियांचा तेथे उच्छाद आहे. अन्य क्षेत्रांमध्येही माफिया आहेत, असे आर्लेकर म्हणाले.
हजेरीपटावर नाव, शाळेत मात्र गैरहजर
मुखियांनी नेमलेले काही शिक्षक अजून शाळांमध्ये आहेत. विशेष म्हणजे जो मुखिया शिक्षकाची नियुक्ती करतो, तो अनेकवेळा स्वतःच अशिक्षित असतो. हजेरीपटावर शिक्षकाचे नाव आहे, परंतु प्रत्यक्षात शाळेत शिक्षकच नाही, असे प्रकारही आढळत आहे. मात्र, यावर उपाय योजना करण्यात येत असल्याचे राज्यपाल आर्लेकर यांनी सांगितले.