भू-माफियांच्या हितासाठी कूळ कायदा दुरुस्ती : खलप

पणजी : विरोधात असताना कूळ व मुंडकारांसाठी अतिरिक्त मामलेदारांची मागणी करणाऱ्या भाजपने सत्तेवर आल्यावर कूळ व मुंडकारांना न्यायालयात उभे करून भू-माफियांसाठी पोषक वातावरण निर्माण केल्याचा आरोप कॉँग्रेसचे मीडिया विभागाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. रमाकांत खलप यांनी केला.
विरोधात असताना भाजपचे आमदार विद्यमान उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा आणि सांस्कृतिक मंत्री दयानंद मांद्रेकर मुंडकार आणि कूळ प्रकरणातील दावे निकालात काढण्यासाठी अतिरिक्त मामलेदारांची नियुक्ती करण्याची मागणी सातत्यने करीत होते. आता सरकारने कूळ व मुंडकारांना आपले हक्क सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयाचा रस्ता दाखविला असतानाही हे मंत्री गप्प आहेत, असे खलप यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, राज्याला विशेष दर्जा देण्याचे आमिष भाजपने लोकांना दिले, त्यासाठी घटनेत आवश्यक बदलही करण्याचे आश्वासन दिले. प्रत्यक्षात विशेष दर्जा तर दिला नाहीच; परंतु भू-माफियांना गोव्यात जमिनी घेण्यासाठी पोषक वातावरण मात्र तयार करून दिले.
‘गोव्यात शेतजमिनी पाहिजेत’ अशा आशयाच्या बेधडकपणे जाहिराती वृत्तपत्रातून छापून येत आहेत. शेतजमिनी मागण्याचे धाडस बिगर गोमंतकीय धनाढ्य लोक करू शकतात याचा अर्थ या जमिनी ताब्यात आल्यानंतर त्यांचे रूपांतर करण्याचे आश्वासन त्यांना मिळालेले असेल, असे ते म्हणाले.
कुळांना आपल्या जमिनीचे हक्क मिळविण्यासाठी तसेच मुंडकारांनाही आपले हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी न्यायालयात जाण्यास सरकारने सक्तीचे केले आहे. गरीब लोक न्यायालयीन लढाई लढू शकत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे न्यायालयात पैसे खर्च करण्याऐवजी मिळेल ती रक्कम घेऊन जमिनी बड्या पैसेवाल्यांच्या घशात घालण्याकडे लोकांचा कल जाणे साहजिक
आहे. त्यामुळे सरकारचा निर्णय हा केवळ शेतकरी आणि मुंडकार
विरोधी नाही तर गोव्याला विनाशाकडे नेणारा आहे, असे त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)