पणजी : गोव्यात वाळू माफियांनी उच्छाद मांडला असून परवाने नसतानाच उपसा सुरू केला आहे. हायकोर्टाने कान उघाडणी केल्यानंतर गेल्या चार पाच दिवसात किमान दोन ठिकाणी धाडी घालून होड्या आणि वाळूचे ट्रक जप्त करण्यात आले. परंतु ही कारवाई म्हणजे डोळ्यांना पाने पुसण्यासारखीच असल्याचे येथील पर्यावरणप्रेमींचे मत आहे.
पर्यावरणप्रेमी अभिजित प्रभुदेसाई म्हणाले की, ‘३ मीटरपेक्षा खोलवर जाऊन वाळू उपसा करता येत नाही परंतु अनेक नद्यांमध्ये प्रत्यक्षात आठ ते नऊ मीटरपेक्षाही खोलवर जाऊन उत्खनन झालेले आहे. नदीच्या तटावरील बांध यामुळे कोसळू लागले आहेत. पर्यावरणाची ही गंभीर हानी आहे. गोव्यात २0 हेक्टरपर्यत क्षेत्रातसुद्धा वाळू उपसा करण्यास मुभा दिली जाते हे योग्य नव्हे. हेल्पलाइन, भरारी पथके स्थापन करुन काहीच फायदा नाही. वाळू उपसा केला जाणा-या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवायला हवेत.’
अभिजित यांनी असाही आरोप केला की, खाण खात्याचे व बंदर कप्तान खात्याच्या अधिका-यांशी वाळू व्यावसायिकांशी लागेबांधे असतात आमही तक्रार केली की लगेच या व्यावसायिकांपर्यत माहिती पोचते आणि ते ट्रक किंवा होड्या तेथून हलवितात. पावसाळ्यात वाळू उपसा करण्यास मनाई असतानाही अधिका-यांच्या नाकावर टिच्चून उपसा केला जात आहे.’
अन्य एक पर्यावरणप्रेमी आम आदमी पक्षाचे पर्यावरण विभागाचे प्रमुख सिद्धार्थ कारापूरकर म्हणाले की, वाळू माफिया खोलवर जाऊन रेती उपसा करीत असतानाही त्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष चालल्याने असाही संशय घेण्यास वाव आहे की, नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या निमित्ताने बड्या कंपन्यांना कोळसा तसेच अन्य माल वाहतुकीसाठी सुलभ व्हावे यासाठी हे प्रकार सरकार खपवून घेत आहेत. आणि सरकारच्या आशीर्वादानेच सर्व काही चालले आहे.
प्रकरण हायकोर्टात गेल्यानंतर फेडरेशन आॅफ रेनबो वॉरियर्सची याचिकेवर शुक्रवारी राज्य सरकारतर्फे न्यायालयात असे स्पष्ट करण्यात आले की, केंद्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालयाने घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता केल्याशिवाय वाळू उपशासाठी परवाने देणार नाही. भरारी पथकाशी संपर्क साधण्यासाठी दोन विशेष फोन क्रमांक देण्यात आलेले आहेत, अशी माहिती कोर्टाला दिली गेली. कारवाईच्या बाबतीत सरकार काहीतरी करतेय असे दाखवण्यासाठी मिराबाग कुडचडें येथे शुक्रवारी भरारी पथकाने छापा टाकून वाळूने भरलेल्या होड्या व दोन ट्रक जप्त केले त्यापाठोपाठ पेडणे तालुक्यातही अशीच कारवाई करण्यात आली.