लोकायुक्तांचा अहवाल फेटाळल्याने हायकोर्टाची नोटीस, लीज नूतनीकरण प्रकरण

राज्यपालांनी व मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल फेटाळला होता. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर तसेच माजी खाण सचिव पवनकुमार सेन आणि माजी खाण संचालक प्रसन्ना आचार्य यांच्याविरुद्ध एसीबीकडे एफआयआर नोंद केला जावा, अशी शिफारस लोकायुक्तांनी केली होती.

ठळक मुद्देराज्यपालांनी व मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल फेटाळला होता. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर तसेच माजी खाण सचिव पवनकुमार सेन आणि माजी खाण संचालक प्रसन्ना आचार्य यांच्याविरुद्ध एसीबीकडे एफआयआर नोंद केला जावा, अशी शिफारस लोकायुक्तांनी केली होती.

पणजी : राज्यातील ८८ खनिज लिज नूतनीकरण प्रकरणी एफआयआर नोंद केला जावा अशी शिफारस करणारा जो अहवाल लोकायुक्तांनी दिला होता, तो सरकारने फेटाळून लावल्याने गोवा फाऊंडेशन संस्थेने सादर केलेल्या याचिकेस अनुसरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने बुधवारी सरकारला नोटीस जारी केली आहे.

राज्यपालांनी व मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल फेटाळला होता. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर तसेच माजी खाण सचिव पवनकुमार सेन आणि माजी खाण संचालक प्रसन्ना आचार्य यांच्याविरुद्ध एसीबीकडे एफआयआर नोंद केला जावा, अशी शिफारस लोकायुक्तांनी केली होती. तसेच प्रकरण चौकशीसाठी सीबीआयकडे सोपवावे असेही लोकायुक्तांनी म्हटले होते. मात्र त्यावेळचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना या दोन्ही शिफारशी मान्य झाल्या नाहीत व मुख्यमंत्र्यांनीही शिफारशी फेटाळल्या होत्या.

यामुळे क्लोड अल्वारीस यांच्या गोवा फाऊंडेशन संस्थेला न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. १५ एप्रिल २०२० रोजी राज्यपालांनी अहवाल फेटाळला होता. राज्यपालांच्या व मुख्यमंत्र्यांच्या कृतीला फाऊंडेशननने आव्हान दिले त्याची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बुधवारी घेतली आहे. केंद्र सरकार देशभरातील खनिज लिजांचा लिलाव पुकारावा असे धोरण ठरवून तसा कायदा करते व त्याचवेळी गोव्यात अत्यंत घिसाडघाईने चक्क ८८ लिजांचे बेकायदा पद्धतीने नूतनीकरण करून दिले जाते. पार्सेकर सरकार तेव्हा अधिकारावर होते. प्रथमदर्शनी हे गुन्हेगारी स्वरुपाचे कटकारस्थान व भ्रष्टाचार असल्याचा निष्कर्ष लोकायुक्तांनी चौकशीअंती काढला होता.

दि. ६ जानेवारी २०१५ ते दि. १२ जानेवारी २०१५ या केवळ एका आठवड्याच्या कालावधीत एकूण ५५ खनिज लिजांचे नूतनीकरण करण्यात आले. ज्या दिवशी केंद्र सरकारने वटहूकूम जारी करून लिज नूतनीकरणाचे राज्य सरकारचे अधिकार काढून घेतले त्याच दिवशी म्हणजे १२ जानेवारी २०१५ रोजी ३१ खनिज लिजांचे गोवा सरकारने नूतनीकरण केले. लोकायुक्तांनी याची गंभीर दखल घेतली व प्रसन्ना आचार्य आणि पवनकुमार सेन यांना नोकरीवरून त्वरित काढून टाका अशी शिफारस केली होती.

गोवा फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयास याचिका सादर करून लोकायुक्त अहवाल फेटाळल्याचा राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांचा आदेश रद्दबातल ठरवावा अशी विनंती केली आहे. या याचिकेत एसीबीलाही प्रतिवादी केले गेले आहे. शिवाय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री पार्सेकर, माजी सचिव पवनकुमार सेन व माजी संचालक आचार्य यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.