प्रशासकीय लकवा आलेल्या सरकारला राज्यपालांनी सावरावे- विजय सरदेसाई

शाळा प्रशासनाला पगार द्यायला सांगणे म्हणजे आर्थिक दिवाळखोरीच

मडगाव: शिक्षण खात्याचा एक विभाग बंद असल्याने शिक्षकांचा पगार शाळा व्यवस्थापनांना देण्यास सांगणे म्हणजे एक प्रकारची आर्थिक दिवाळखोरी असून या प्रशासकीय लकवा मारलेल्या प्रमोद सावंत सरकारला आता राज्यपाल सत्यपाल मलीक यांनी जागेवर आणावे अशी मागणी गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी केली आहे.

शुक्रवारी त्यांनी प्रसारित केलेल्या एका व्हिडीओ संदेशात त्यांनी ही मागणी केली. शिक्षण संचालक वंदना राव यांनी यासंदर्भात जारी केले परिपत्रक म्हणजे सावंत सरकारने लॉकडाऊनमध्ये घरी बसलेल्या गोवेकरांना दिलेला एक शॉक असे ते म्हणाले.

शिक्षण संचालक राव यांनी हा आदेश जारी करताना ग्रामीण भागातील शिक्षण संस्थाची आर्थिक स्थिती काय आहे हे जाणून घेतले आहे का असा सवाल करत सरकार आयएएस अधिकाऱ्यांना चालविण्यास दिल्यावर दुसरे काय होईल असा सवाल केला.

मुख्यमंत्री सावंत याना सल्ला देणाऱ्यांनाही लोकांचे काहीच पडून गेलेले नाही. त्या सल्लागाराला स्वतःला झटपट बढती कशी मिळेल याचेच पडून गेलेले आहे. या सरकारला प्रशासकीय लकवा मारला आहे हे त्यामुळे उघड झाले आहे . अशा परिस्थितीत यातून मार्ग कासडण्यासाठी राज्यपाल हेच आशेचा किरण वाटतात असे सरदेसाई म्हणाले.

गुरुवारी राज्यपालांनी मुख्यमंत्री सावंत यांची कान उघडणी करून या सरकारची दिवाळखोरी स्पष्ट केली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत सरकारने नवे पर्याय शोधायची गरज आहे. त्यामुळेच या प्रकरणात राज्यपाल मलिक यांनी हस्तक्षेप करावा अशी कळकळीची विनंती मी त्यांना करतो असे सरदेसाई यांनी म्हटले आहे.