राज्यपाल सिन्हांवर सरकारची कुरघोडी

पणजी : कुलगुरूंच्या मुदतवाढीच्या विषयावरून सरकारने शुक्रवारी राज्यपालांवर कुरघोडी केली. गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सतीश शेट्ये यांना कुलपती या नात्याने राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी निवृत्तीनंतर सेवावाढ नाकारली आहे. सरकारने मात्र शुक्रवारी गोवा विद्यापीठ कायद्यात दुरुस्ती करणारा वटहुकूम जारी करण्याचा निर्णय घेत राज्यपालांवरच कुरघोडी केली. शिक्षण क्षेत्राकडून या साऱ्या धक्कादायक प्रकाराकडे मोठ्या आश्चर्र्याने पाहिले जात आहे. दरम्यान, सरकारने शुक्रवारीच वटहुकूम काढून राज्यपालांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवून दिला.
डॉ. शेट्ये यांनी वयाची पासष्टी पूर्ण केली. त्यामुळे त्यांनी शुक्रवारीच निवृत्त व्हावे, अशी सूचना राज्यपाल सिन्हा यांनी गुरुवारी केली होती. शेट्ये यांच्यासोबत विद्यापीठाचे कुलसचिव विजयेंद्र कामत यांनीही शुक्रवारीच कुलसचिवपद सोडून मूळ पदावर जावे, अशीही सूचना त्यांनी केली होती. मात्र, शुक्रवारी या दोघांनाही गोवा विद्यापीठाने पदातून मुक्त केले नाही. राज्यपालांची सूचना तशीच ठेवली गेली.
दुसऱ्या बाजूने राज्यपालांच्या निर्णयामुळे दुखावलेल्या मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या सरकारने मोठ्या हालचाली सुरू केल्या. शेट्ये गोमंतकीय असून त्यांचे योगदानही बऱ्यापैकी असल्याने त्यांना निवृत्तीनंतर आणखी दोन वर्षे मुदतवाढ मिळू द्या, अशी पार्सेकर यांची भूमिका होती. ही भूमिका त्यांनी राज्यपालांना भेटून कळवली होती. विद्यापीठाच्या कार्यकारी समितीने नियमांमध्ये बदल करून राज्यपालांकडे फाईल पाठवली होती. शेट्ये यांनी वयाची पासष्ट वर्षे पूर्ण केली तरी, त्यांना तीनच वर्षे कुलगुरुपद मिळाले. त्यामुळे त्यांना आणखी एक-दोन वर्षे सेवावाढ मिळावी, असे कार्यकारी समितीचे म्हणणे होते. पण, राज्यपालांनी त्यास मान्यता दिली नाही. यामुळे पार्सेकर सरकारला धक्का बसला.
मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण सचिव व अन्य घटकांशी चर्चा केली व विद्यापीठ कुलगुरू सेवाविषयक कायदा दुरुस्तीचा निर्णय घेतला. कुलगुरूंना वयाची पासष्टी पूर्ण झाल्यानंतर एक वर्षाची सेवावाढ मिळावी, अशी तरतूद मंत्रिमंडळाने विद्यापीठ कायदा दुरुस्तीद्वारे केली. मंत्रिमंडळाच्या सर्व सदस्यांसमोर शुक्रवारी तसा प्रस्ताव पाठवून त्यास मंजुरी घेण्यात आली. सध्या विधानसभा अधिवेशन सुरू नसल्याने कायदा दुरुस्तीसाठी मंत्रिमंडळाने वटहुकूम मंजूर केला. हा वटहुकूम राज्यपालांकडे मान्यतेसाठी पाठवला आहे. गोवा विद्यापीठाच्या कारकिर्दीत असा वाद प्रथमच अनुभवास आला. राज्यपालांवर कुरघोडीची सरकारची ही खेळी अत्यंत चुकीची व लाजिरवाणी आहे, अशी टीका सामाजिक कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी केली.
दरम्यान, गोवा विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या सेवेत वाढ करण्यासाठी मुख्यमंत्री जे प्रयत्न करत आहेत, त्यासाठी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर त्यांच्यावर दबाव आणत आहेत, असे वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते ट्रोजन डिमेलो यांनी केले. संरक्षणमंत्री मुख्यमंत्र्यांचा गैरवापर करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. (खास प्रतिनिधी)