म्हादईविषयक निवाड्याला स्थगिती देण्यास सरकारला अपयश, विरोधकांनी सरकारला घेरले

म्हादई संदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या सभागृह समितीची एक बैठक झाली आणि त्यानंतर बैठक का झाली नाही असा प्रश्न युरी व सरदेसाई यांनी केला.

पणजी : म्हादई प्रकरणात इंटरलॉकेटरी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली. हा गोव्याचा विजय असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी म्हटले आहे. तर विरोधकांनी हा विजय नसून स्थगिती मिळविण्यासाठी आलेले अपयश असल्याचा विधानसभेत दावा केला. या विषयी प्रश्नांची सरबत्तीकरून विरोधकांनी सरकारला घेरले. 

म्हादई पाणी वाटप लवादाच्या निवाड्याला  सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन काम संपत नाही. त्या निवाड्याला स्थगिती मिळवायला हवी होतीती मिळविली नाही. स्थगितीसाठी सरकारचे वकिलही न्यायालयात आग्रहधरत नाहीत. विकील केवळ लांखो रुपयांची बिले करून मोकळे होतातअसे आमदार विजय सरदेसाई यांनीसांगितले.

१.६६ कोटी रुपये केवळ वकिलांवर खर्च करण्यात आले परंतु त्यातूनकाहीच निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे सरकार या बाबतीत गंभीर नसल्याचेस्पष्ट होत असल्याचे विरोधीपक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सांगितले. म्हादई संदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या सभागृह समितीची एक बैठकझाली आणि त्यानंतर बैठक का झाली नाही असा प्रश्न युरी व सरदेसाई यांनी केला. त्यावेळी जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी अधिवेशन संपल्यावर सभागृह समितीची बैठक घेतली जाणार असल्याचे सांगितले.

कार्लुस फारियांचे कायद्याचे बोल
पाणी लवादाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊनमुख्यमंत्री हा आपला विजय म्हणत असेल तर तो विजय नसल्याचेआमदार कार्लुस फारिया यांनी सांगितले. निवाड्यावर स्थगिती मिळविणेहा विजय म्हणता येईल. तसेच स्थगिती ही २४ तासातही मिळविता येते हेगोव्यातील पालिका निवडणूक अधिसूचनेच्या बाबतीत सरकारनेअनुभवले आहेच, असा टोलाही त्यांनी हाणला.