सरकारी आधार स्कॅनरखाली

पणजी : वर्षाला तीनशे कोटी रुपये खर्च होणाऱ्या गृहआधार आणि लाडली लक्ष्मी या योजनांची झडाझडती सरकार घेणार आहे. लोककल्याणासाठी थेट दिली जाणारी ही रक्कम किती सत्कारणी लागते ते पाहण्याचे सरकारच्या नियोजन व सांख्यिकी खात्याने ठरवले आहे. त्यासाठीची पाहणी (सर्व्हेक्षण) केली जाणार आहे.
गृहआधार योजनेच्या लाभार्थी महिलांना दरमहा प्रत्येकी दीड हजार रुपयांचे अर्थसाह्य सरकार देत आहे. महागाईवर उतारा म्हणून पाच वर्षांपूर्वी सरकारने ही योजना सुरू केली होती. पाच वर्षांच्या कालावधीत महागाई कमी झाली नाही, उलट ती वाढल्यामुळेच सरकारने अर्थसाह्य दीड हजार रुपये केले.
या दोन्ही योजनांचे मूल्यांकन पाच वर्षांत झालेले नाही. सरकारने मूल्यांकन करून घेण्यासाठी अगोदर पाहणी करावी, असे ठरविले. नियोजन व सांख्यिकी खात्याने त्यासाठी अर्थ खात्याकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. तो सरकारने मान्य केला आहे.
यापूर्वी दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेची ेपाहणी केल्यानंतर काही बोगस लाभार्थी आढळले. शिवाय योजनेतील काही गैरप्रकारही उघड झाले. लाभार्थीचा मृत्यू झाल्यानंतरही बँकेत या योजनेखाली पैसे जमा होण्याचा प्रकारही उघड झाला होता. जे लोक निराधार नाहीत, त्यांनी देखील राजकीय वरदहस्ताने सरकारचा पैसा खाल्ल्याचे समोर आले होते. अशा हजारो लाभार्थींना नंतर सरकारच्या समाज कल्याण खात्याने नोटीस पाठवून काही कोटी रुपयांची वसुली केली होती. याच धर्तीवर गृहआधार आणि लाडली लक्ष्मी या योजनांच्या लाभार्थींची आता पाहणी होणार आहे. त्यासाठी महिला व बाल कल्याण खात्याचे कर्मचारी (फिल्ड वर्कर्स) गावांसह शहरांत जाऊन लाभार्थींशी संपर्क साधणार आहेत.