सरकारने खाणबंदी उठवावी

होंडा : बंद असलेल्या खाणी सुरू करण्यासंदर्भात सरकारने येत्या १० डिसेंबरपूर्वी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा खाण अवलंबितांकडून होणाऱ्या तीव्र आंदोलनाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी. खाण पट्ट्यातील लोकांची सहानुभूती घेऊन सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारला जनेतेला दिलेल्या आश्वासनांचा विसर पडत चालला आहे़ खाण अवलंबितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी चाळीसही आमदारांनी सामूहिक राजीनामे देऊन घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण करावा. यासाठी खाण पट्ट्यातील आमदारांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन उत्तर व दक्षिण गोवा ट्रकमालक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी होंडा येथे घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत केले.
उत्तर गोवा ट्रकमालक संघटनेचे पदाधिकारी संदीप परब यांनी सांगितले की, सप्टेंबर २०१२ मध्ये भाजप सरकारने खाणी बंद करण्याचा आदेश काढला़ एप्रिल २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली बंदी उठवली़ याला सुमारे ९ महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे़ तरी भाजप सरकारने घातलेली बंदी अजून उठविण्यात आलेली नाही. खाण पट्ट्यातील आमदारही याबाबत गप्प आहेत, याचा अर्थ आम्ही काय काढावा, असा प्रश्न त्यांनी केला.
बंदी उठविल्यानंतर आतापर्यंत सरकारने कासवगतीने कार्य करून फक्त १३ खाणींना लिजेस दिल्या आहेत; पण प्रत्यक्ष खाण व्यवसाय कधी सुरू होईल, हे कोणीच सांगू शकत नाही. सरकारने ट्रकमालकांना पॅकेज देऊन आजपर्यंत झुलवत ठेवले़ त्यात काहीजणांना गेल्या सहा महिन्यांपासून पॅकेज मिळाले नाही. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी पॅकेजची रक्कम त्वरित बँकेत जमा करून ट्रकमालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी परब यांनी केली.
सरकारकडून सध्या ई-लिलावाद्वारे खाणमालाची वाहतूक सुरू आहे; पण तेथे गोंधळाची स्थिती आहे़ वाहतूक करताना मोजक्याच लोकांचे हित जपले जात आहे़ त्यामुळे या वाहतुकीचा खाण अवलिंबातांना किती फायदा झाला, हे सरकारने जाहीर करावे, असे आवाहन या वेळी करण्यात आले.
सरकार तसेच खाण पट्ट्यातील आमदारांनी १० डिसेंबरपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करवी. अन्यथा, खाण अवलंबित संघटना खाण पट्ट्यातील गावागावात जागृती घडवून तीव्र आंदोलन उभारेल, असा इशरा या वेळी देण्यात आला.
या पत्रकार परिषदेस दक्षिण गोवा ट्रकमालक संघाचे अध्यक्ष प्रकाश राऊत देसाई, संदीप परब, सुरेश देसाई, बालाजी देसाई, यशवंत देसाई, शाम गावकर, लक्ष्मण देसाई, प्रकाश गावस, सद्गुरू आग्रे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते़ (वार्ताहर)