लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : 'पालकांमुळेच सरकारी शाळा बंद पडत आहेत', असे विधान करून शिक्षण खाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बंद पडत चाललेल्या सरकारी मराठी शाळा टिकवण्याबाबत आपले सरकार असमर्थ असल्याची जाहीर कबुली दिली आहे, असा हल्लाबोल मराठी राजभाषा निर्धार समितीचे निमंत्रक व प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांनी केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच शिक्षक व विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित 'व्हर्चुअल' संवादावेळी असे विधान केले होते.
याबाबतच्या प्रसिद्धी पत्रकात वेलिंगकर यांनी म्हटले आहे की, सरकारी शाळांमध्ये असलेला शिक्षकांचा शेकडोंच्या संख्येने असलेला तुटवडा; मुलाखतीत निवड झालेल्या शिक्षकांची प्रत्यक्ष नियुक्ती करण्यात घडलेला दीड, दोन वर्षांचा अक्षम्य विलंब; वर्षानुवर्षे चार वर्ग शिकवण्यासाठी एकच शिक्षक असलेल्या शेकडो एकशिक्षकी सरकारी मराठी शाळा, नव्या-जुन्या शिक्षकांना देण्यात येणाऱ्या तुटपुंजा प्रशिक्षणातही, प्रेरणा (मोटिव्हेशन) देऊ शकणाऱ्या मोटिव्हेटर प्रशिक्षकांचा अभाव आणि प्रत्यक्ष पालकांशी संपर्क साधून त्यांच्यामध्ये सरकारी शाळांबद्दलचा विविध कारणांमुळे उडालेला विश्वास पुनर्स्थापित करण्यातले दारुण अपयश ही याची कारणे आहेत. ही स्थिती दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर सरकारपासून ते आजपर्यंत कायम आहे.
विद्याभारतीला जमले, सरकारला का नाही?
वेलिंगकर यांनी विद्याभारती संस्थेचे उदाहरण दिले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, विद्याभारती संस्थेने बंद पडणाऱ्या ४५ मराठी शाळा टिकवल्या आणि त्यात विद्यार्थीसंख्या फुलवली. हा प्रयोग यशस्वी केला. ही किमया सरकारला का जमू नये, याचा अभ्यास संबंधितांनी करावा. पालक कशाच्या आधारावर मराठी शाळांकडे वळले याचा अभ्यास करावा. मराठी शाळा बंद पडण्याचे खापर पालकांवर फोडण्याच्या नादात सरकारने आपल्याच जबाबदारीपासून पलायन करण्याचा निष्फळ प्रयत्न केलेला आहे, असे आमचे मत आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. सरकारने शाळा टिकवण्याची जबाबदारी गांभीर्याने घ्यावी आणि मराठी शाळांची विद्यार्थीसंख्या वाढवण्याचे आव्हान खात्यातर्फे स्वीकारावे.
याला पालक कसे जबाबदार?
वेलिंगकर यांनी म्हटले आहे की, प्राचार्य माधव कामत कमिटीच्या शिफारसी, नियमित कायम तत्त्वावर शिक्षकांची भरती न करता कंत्राटी आणि तासिका-तत्त्वावर शिक्षकांची खोगीरभरती करून शाळा रखडत चालविल्या जात आहेत. या सगळ्या, शाळा बंद पडण्यास प्रत्यक्षपणे कारणीभूत असलेल्या गोष्टींसाठी सरकार नव्हे, पालकच जबाबदार आहेत काय?, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
...म्हणून पालकांकडून झालेय दुर्लक्ष
वेलिंगकर यांनी म्हटले आहे की, सरकारने प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेताना, तत्कालीन शिक्षणमंत्री स्व. शशिकलाताई काकोडकर यांनी, अनुदान फक्त मातृभाषा मराठी व कोकणी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना मिळेल असा दंडक १९९० साली घातला होता. २०१२ मध्ये यात बदल करून चर्च संस्थांतर्फे चालणाऱ्या इंग्रजी प्राथमिक शाळांना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान मुक्तहस्ते सुरू केले गेले. यातून मराठी/कोकणी शाळांकडे पालकांनी दुर्लक्ष केले.