पणजी : सरकारमध्ये राहुनही मगोपने काँग्रेसच्या दोन आमदारांच्या राजीनाम्यांविरुद्ध व भाजपाच्या दोघा संभाव्य उमेदवारांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयास याचिका सादर केल्यामुळे सत्ताधारी भाजपप्रणित आघाडी गडबडली आहे. मगोपने हा विषय पुढे नेऊ नये म्हणून दबावाचे राजकारण सुरू झाले आहे. मात्र, मगोपचा बाण आता धनुष्यातून बाहेर गेला असून तो बाण परत घेतला जाऊ नये म्हणून राज्यात अन्य काही नवे याचिकादार तयार झाले आहेत. या विषयावरून आणखी याचिका सादर होण्याची दाट शक्यता आहे.
सुभाष शिरोडकर आणि दयानंद सोपटे यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिल्यानंतर यापूर्वीच भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. शिरोडा व मांद्रे मतदारसंघात होणाऱ्या विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांमध्ये ते भाजपचे उमेदवार असतील. त्यांचे राजीनामा देणे व सभापतींनी तो राजीनामा स्वीकारणे अशा विषयांवरून मगोपने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने मगोपचे नेमके चालले आहे तरी काय असा प्रश्न भाजपच्या नेत्यांना पडला आहे. मगोपशी याच आठवड्यात एक बैठक घ्यावी, असे भाजपच्या कोअर टीमच्या काही सदस्यांनी ठरवले आहे.
दबावाखाली येऊन मगोपने आता याचिका मागे घेण्याचे राजकारण खेळू नये म्हणून गोव्यातील काही वकील तसेच सामाजिक कार्यकर्ते पुढे सरसावले आहेत. काही आरटीआय कार्यकर्तेही व काँग्रेसचेही एक आमदार मगोपनेच मांडलेले मुद्दे हाती घेऊन न्यायालयात याचिका सादर करण्याची शक्यता आहे. त्याविषयी पडद्यामागून रंगीत तालिम सुरू झाली आहे.
माकडउडय़ा थांबाव्यात : राणेदरम्यान, आरटीआय कार्यकर्ते राजन घाटे यांचे उपोषण पाचव्या दिवशीही सुरूच राहिले. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे, दिगंबर कामत, विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर व अन्य अनेक काँग्रेस आमदारांनी घाटे यांची भेट घेतली व त्यांना पाठींबा दिला. मगोपच्या याचिकेबाबत राणो यांनी पत्रकारांपाशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. पक्ष बदलून सरड्याप्रमाणे कुणी रंग बदलू नयेत. योग्य ते कारण नसताना जे पक्ष सोडून जातात, त्यांना सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यासाठी बंदी असण्यासाठी कायदा होण्याची गरज आहे, असे राणे म्हणाले. लोकशाहीत मतभेद व मतभिन्नता ही असतेच व असावीही पण एक पक्ष सोडून अचानक दुसऱ्या पक्षात जाण्यासाठी निदान सबळ व पटण्याजोगे कारण तरी असायला हवे, असे राणे म्हणाले.