विद्यापीठाच्या निर्णयात सरकारलाही करता येणार हस्तक्षेप

पणजी : धेंपे कला व विज्ञान महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबतच्या प्रश्नावर २९ रोजी गोवा विद्यापीठाच्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत तोडगा काढला जाईल. विद्यापीठ हे स्वायत्त असले, तरी काही बाबतीत सरकारलाही आपले निर्णय लागू करता यावेत यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन वटहुकुमाद्वारे कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी विधानसभेत दिले.
विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत निर्माण झालेल्या समस्येचा विषय आमदार विजय सरदेसाई यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे मांडला होता. विद्यापीठाला स्वायत्तता असली, तरी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सरकारला असायला हवा. त्यासाठी कायदा दुरुस्ती करा, अशी मागणी सरदेसाई यांनी केली.
हजेरीचे ७५ टक्के दिवस न भरल्याने महाविद्यालयाने १०८ विद्यार्थ्यांना पहिल्या व तिसऱ्या सेमिस्टरला बसू दिले नाही. त्यानंतर ३८ विद्यार्थी महाविद्यालय सोडून गेले. खास वर्ग घेऊन नंतर परीक्षेची मुभा दिलेल्या ४९ पैकी २७ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. त्यांना आता प्रवेश देण्याबाबत गोवा विद्यापीठ अडचण निर्माण करीत आहे. महाविद्यालयाची अधिमान्यता काढून घेण्याची धमकी विद्यापीठाकडून दिली जात आहे. विद्यापीठातील केवळ एकमेव व्यक्ती ही मनमानी करत आहे. सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करायला हवा; कारण विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आहे, याकडे सरदेसाई यांनी लक्ष वेधले. मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी सरकार विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंग राणे, आमदार दिगंबर कामत यांनीही विद्यार्थ्यांवर अन्याय करू नका, अशी मागणी केली. (प्रतिनिधी)