‘लोकमत’च्या गौप्यस्फोटावर सरकारी मोहोर

काकोडा भूसंपादन वाद : ३0 जानेवारीपर्यंत नुकसान भरपाईसाठी येण्याचे आमंत्रण

सुशांत कुंकळयेकर-मडगाव : काकोडा येथे उभारल्या जाणाऱ्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या संपादित जमिनीची नुकसान भरपाई न देताच ही जमीन विज्ञान व तंत्रज्ञान खात्याकडे सुपूर्द केली गेली, या ‘लोकमत’च्या वृत्तावर आता स्वत: केपे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयानेच शिक्कामोर्तब केले आहे. या प्रकल्पासाठी ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत त्यांनी, नुकसान भरपाई घेण्यासाठी ३0 जानेवारीपर्यंत हजर राहावे, असे पत्र केपेचे उपजिल्हाधिकारी शंकर गावकर यांनी जारी केले आहे.
‘काकोड्यातील भूसंपादन वादात’ अशा मथळ्याची गौप्यस्फोट करणारी बातमी ‘लोकमत’ने गुरुवार १५ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध केली होती. या बातमीत, ज्यांची जमीन या प्रकल्पासाठी घेतली गेली आहे, त्यांना नुकसान भरपाई न देता किंवा कुठलीही प्रक्रिया न करता ८ जानेवारी रोजी विज्ञान व तंत्रज्ञान खात्याच्या स्वाधीन केल्याचे म्हटले होते. ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १६ जानेवारी रोजी मडगावच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात काम करणाऱ्या व संपादित केलेल्या जमिनीच्या वारस असलेल्या एका महिलेला केपे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातून हे पत्र आले आहे. ५ जानेवारी २0१५ रोजी हे पत्र जारी केल्याची तारीख त्यावर नमूद आहे.
मडगावच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात हे पत्र उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अंतर्गत टपालातून (भारतीय टपाल सेवेतून नव्हे) आले आहे. मडगावच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नोंद विभागात हे पत्र देण्यात आले होते. केपेहून मडगावला अंतर्गत टपालाने हे पत्र पोहोचण्यासाठी १0 दिवसांचा उशिर का झाला, असा प्रश्न या नव्या पत्राने निर्माण केला आहे. त्यामुळे खरोखरच ५ जानेवारीला हे पत्र जारी केले होते का, असा सवाल निर्माण झाला आहे. या नवीन पत्रावरून भूसंपादनाचा वाद अधिकच क्लिष्ट बनला आहे.
या पत्राच्या आशयाप्रमाणे, एकूण ८ जणांना नोटिसा जारी केल्या आहेत. त्यात १६,१७,४६४ रुपयांची रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून जाहीर केल्याचे म्हटले आहे. ३0 जानेवारीपर्यंत ही नुकसान भरपाई नेण्यासाठी यावे, असा या पत्रातील मजकुराचा आशय आहे.
५ तारखेला जारी केलेल्या या पत्राने गोंधळ अधिकच वाढविलेला आहे. मडगावच्या पत्त्यावर हे पत्र १६ जानेवारीला पोहोचले असले, तरी केपेतच राहाणारे आणखी एक भूधारक विश्वनाथ कुंकळयेकर यांना अजूनही तसे पत्र आलेले नाही.
हे पत्र खरेच ५ जानेवारीला जारी केले होते, असे जरी गृहीत धरले, तरी ‘लोकमत’ने दिलेली बातमी शंभर टक्के खरी असल्याचे त्यावरून सिद्ध झाले आहे. या पत्रातला मजकूरच सांगतोय की, ३0 जानेवारीला नुकसान भरपाईचे वितरण होणार आहे. यावरून भूधारकांना अजून नुकसान भरपाई देण्यात आलेली नाही, हे सिद्ध होते. त्यामुळे या प्रक्रियेतील बेकायदेशीरपणाही स्पष्ट झाला आहे.