‘आरटीआय’बाबत प्रशासन सुशेगाद!

सदगुरू पाटील ल्ल पणजी
राज्यात माहिती हक्क कायद्याच्या (आरटीआय) अंमलबजावणीबाबत अजूनही राज्य प्रशासन गंभीरच नाही, असा अनुभव केवळ लोकांना व आरटीआय कार्यकर्त्यांनाच नव्हे, तर मुख्य माहिती आयुक्त लीना मेहेंदळे यांनाही येत आहे.
सरकार उठसूट पारदर्शकतेच्या गोष्टी बोलते; पण सरकारी खात्यांमध्ये आरटीआय अर्ज स्वीकारण्याबाबत टाळाटाळ केली जात आहे, असा अनुभव आरटीआय कार्यकर्त्यांना येत असल्याची माहिती अनेक अर्जदारांकडून ‘लोकमत’ला मिळाली. वीज, सार्वजनिक बांधकाम अशी अनेक मोठी खाती अर्जदारांना इथून-तिथे खेपा मारायला लावतात. या प्रतिनिधीने मेहेंदळे यांची भेट घेऊन त्यांना आरटीआयच्या कार्यवाहीबाबत विचारले असता, त्या म्हणाल्या की, अर्जदारांनी अर्ज केल्यानंतर ते अर्ज स्वीकारण्याऐवजी काही कर्मचारी केवळ वाचत बसतात. अर्जदारास अकारण जास्त वेळ कार्यालयातच फिरावे लागते. अशा प्रकारची तक्रार माझ्याकडे आली आहे. बहुतेक खात्यांतील सार्वजनिक माहिती अधिकारी खात्याजवळ किती अर्ज आले व किती अर्ज निकालात काढले गेले, किती प्रलंबित आहेत, याची माहितीही स्वत:जवळ ठेवत नाहीत. प्रत्येक खात्याने आरटीआयसाठी आलेले अर्ज स्वीकारायलाच हवेत, असे मेहेंदळे म्हणाल्या.
गोव्यात कोमुनिदादविषयक कागदपत्रे खूप गुंतागुंतीची आहेत. त्यासाठी संशोधन करू शकेल, असा एखादा कर्मचारी मला माझ्या कार्यालयात मिळायला हवा. अलीकडेच रजिस्ट्रार व सचिव मिळाले आहेत. मात्र, अजूनही संगणकाचे बऱ्यापैकी ज्ञान असलेल्या तसेच माझे पूर्ण निवाडे बऱ्यापैकी टाइप करू शकतील, अशा स्टेनोंची गरज आहे. आवश्यक प्रमाणात व चांगले मनुष्यबळ नसल्याने माझ्या स्वत:च्या कामावरही परिणाम होत आहे. कामाचा वेग कमी होतो. तरीही गेल्या काही महिन्यांत अनेक प्रलंबित अर्ज आपण निकालात काढले, असे मेहेंदळे यांनी सांगितले.
माझ्या कार्यालयास चांगली वेबसाइटही मिळायला हवी. कायदा किंवा अन्य महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जर एखादा प्रोजेक्ट करायचा असेल, तर त्यांनी आमच्याशी संपर्क साधावा. त्यांच्यासाठी प्रोजेक्टची एक योजना विचाराधीन असल्याचे मेहेंदळे
यांनी सांगितले.