लोकमत न्यूज नेटवर्क, नगरगाव : 'माझे घर' योजना ही गोमंतकीयांचे स्वतःचे असलेले घर कायदेशीर करण्यासाठीची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. १९७२ पूर्वीची तसेच फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी १५ वर्षे ज्या घरांना झालेली आहेत त्यांना नवीन कायद्यानुसार ती कायदेशीर होणार आहेत. गोमंतकीयांना स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकार करावे करत सहकार्य करावे असे, आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.
मंगळवारी वाळपई येथील कदंब बसस्थानक सभागृहात आयोजित 'माझे घर' योजनेच्या अर्ज वितरण कार्यक्रमांमध्ये मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे, आमदार डॉ. दिव्या राणे, सत्तरीतील सर्व पंचायतींचे सरपंच, जिल्हा पंचायत सदस्य, शासकीय अधिकारी आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
आमदार डॉ. दिव्या राणे म्हणाल्या की, सरकारच्या या योजनेचा लाभसर्वसामान्य जनतेने घ्यावा व आपले घराचे स्वप्न पूर्ण करावे. त्यांनी सरकारच्या या योजनेबद्दल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे आभार मानले.
निवडणुकीसाठी केलेली योजना नव्हे : विश्वजित राणे
आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे म्हणाले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार विविध विकासाच्या योजना राबवीत आहेत. अशा सर्व कल्याणकारी योजनांबरोबर नवीन आलेल्या माझे घर योजनेचा लाभ सर्वांनी घ्यावा. योजनेतून घरे कायदेशीर करण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे तयार करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतस्तरावर शिबिरे आयोजित केली जातील. यावेळी जनतेच्या सेवेसाठी सर्वांना मोफत नोटरी पुरवून कागदपत्रे पूर्ण करण्यासाठी मदत केली जाईल. 'माझे घर' योजना म्हणजे निवडणुकीसाठी केलेली योजना नाही नसून ऐतिहासिक आहे. निवडणुका येतील आणि जातील; परंतु लोकांची घरे कायम राहतील. विरोधकांनी कितीही विरोध केला तरी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याची प्रगती व सत्तरीचा विकास हा होणारच, असे मंत्री राणे म्हणाले.
योजनेला विरोध करणाऱ्यांना जनतेने योग्य प्रत्युत्तर देण्याची गरज
आपली जुनी घरे, २० कलमे कार्यक्रमांतर्गत बांधलेली घरे, कोमुनिदादमधील घरे, विस्थापित करून बांधून दिलेली घरे ही सर्व घरे या योजनेंतर्गत आता कायदेशीर होणार आहेत. यावेळी जर जनतेची घरे कायदेशीर झाली नाही तर येणाऱ्या पिढीसाठी ते खूपच कठीण होऊन जाईल. म्हणूनच भाजप सरकारने ही योजना आणली आहे. विरोधकांनी या योजनेला विरोध केला आहे. हे सत्य येथील लोकांनी विसरू नये व विरोधकांना योग्य ते प्रत्युत्तर द्यावे. आपल्या घराचे स्वप्न साकार करावे, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.
Web Summary : Chief Minister Pramod Sawant urges Goans to legalize their homes under 'My Home' scheme. This covers pre-1972 and pre-2014 (15 years residency) houses. Minister Vishwajit Rane emphasizes the scheme's historical importance, dismissing opposition claims. The scheme aims to legalize old houses, benefiting future generations, Sawant stated.
Web Summary : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवावासियों से 'माझे घर' योजना के तहत अपने घरों को वैध कराने का आग्रह किया। इसमें 1972 से पहले और 2014 से पहले (15 साल की निवास) के घर शामिल हैं। मंत्री विश्वजीत राणे ने योजना के ऐतिहासिक महत्व पर जोर दिया, विपक्ष के दावों को खारिज किया। सावंत ने कहा कि योजना का उद्देश्य पुराने घरों को वैध बनाना है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को लाभ होगा।