परप्रांतीय रुग्ण शुल्काबाबत दबाव सहन करणार नाही, गोव्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी शेजारी राज्यांना ठणकावले

पणजी : येत्या १ डिसेंबरपासून गोमंतकीय वगळता कोणाही परप्रांतीयाला गोव्यातील सरकारी इस्पितळांमध्ये मोफत उपचार मिळणार नाहीत. रक्त चांचण्या, खाटा यासाठीचे शुल्कही ठरवू. महाराष्ट्रातील लोकांना येथे मोफत उपचार द्यायला मी काही महाराष्ट्राचा आरोग्यमंत्री नव्हे आणि याबाबतीत कोणाचा दबावही सहन करणार नाही, असे गोव्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी पुन्हा एकदा ठणकावले आहे.राणे म्हणाले की, सिंधुदुर्ग किंवा महाराष्ट्रातून मला शुल्काच्या बाबतीत कोणीही भेटलेले नाही. परप्रांतीयांनी हवे तर त्यांच्या सरकारच्या आरोग्य योजनांचा लाभ घ्यावा. गोव्याच्या आरोग्य विमा कार्डांप्रमाणे त्यांनी त्यांच्या राज्याच्या आरोग्य कार्डांचा उपयोग करावा त्यासाठी गोमेकॉत कक्ष उघण्याची आमची तयारी आहे. गोमंतकीय रुग्णांना बेळगांवमध्ये केएलई इस्पितळात कोणतेही उपचार घ्यायचे झाले तर तेथे गोव्याचा काउंटर आहे. तेथे कार्ड स्वाइप करून लाभ घेता येतो. तशी व्यवस्था शेजारी राज्यांनी गोव्यात करावी.२९ वेगवेगळ्या रक्तचाचण्यांच्या निदानाचा अहवाल केवळ दोन मिनिटात देणारी दहा आय-स्टॅट उपकरणे कलरकॉन या कंपनीने गोवा सरकारला सीएसआरखाली पुरस्कृत केली आहेत. त्यासंबंधीच्या परस्पर समझोता करारावर सह्या केल्यानंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ही उपकरणे आणि लागणारे अन्य साहित्य मिळून ८0 लाख रुपये खर्च कंपनी करणार आहे. सरकारी इस्पितळांमध्ये अशी सोय होणारे गोवा हे पहिले राज्य आहे, असा दावा केला जात आहे. ही उपकरणे कार्डियाक विभाग, रुग्णवाहिका, कॅज्युअल्टी तसेच अतिदक्षता विभागात रुग्णांसाठी उपलब्ध केली जातील. येत्या मार्चमध्ये पुन्हा आढावा घेऊन पुढील पावले उचलली जातील, असे त्यांनी सांगितले.अ‍ॅबोट कंपनीने ही उपकरणे उत्पादित केली आहेत. अ‍ॅबोट कंपनीचे देशातील प्रमुख एस. गिरी म्हणाले की, एरव्ही काही रक्तचाचण्यांसाठी प्रयोगशाळांमध्ये दोन ते सहा तास लागतात. या उपकरणाद्वारे दहा मिनिटात निदान होऊ शकते.एखाद्या व्यक्तीने छातीत कळा आल्याची तक्रार केल्यास तो ह्दयविकार आहे की गॅसमुळे असा गोंधळ उडतो. अशा बाबतीत तातडीच्या चाचण्यांनी निदान केले जाऊ शकते. कंपनीने प्रायोगिक तत्त्वावर काही दिवसांपूर्वी उपकरणे उपलब्ध केली होती त्यातून असे आढळून आले की, रक्तचाचण्यांसाठी साधारणपणे ३00 कार्ट्रेजिस महिनाभरासाठी लागतात.राणे म्हणाले की, गोमेकॉच्या डॉक्टरनी या उपकरणांना पसंती दिली आहे. राज्यभरात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व अन्य ठिकाणी मिळून अशी कमीत कमी शंभर उपकरणे लागतील व कालांतराने ती उपलब्ध केली जातील. परप्रांतीय रुग्णांना १ डिसेंबरपासून गोमेकॉसह गोव्यातील सरकारी इस्पितळांमध्ये शुल्क लागू होणार म्हणजे होणार. ते किती हे अजून निश्चित झालेले नाही. समितीचा अहवाल आल्यानंतर चर्चा करून निर्णय घेऊ. दीनदयाळ आरोग्य विमा योजनेच्या ३0 टक्के वगैरे शुल्क अजून काही निश्चित झालेले नाही, असे त्यांनी सांगितले. बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय (गोमेकॉ) तसेच म्हापशाचे जिल्हा इस्पितळ व मडगावचे आॅस्पिसियो इस्पितळात कारवार, सिंधुदुर्गमधून उपचारासाठी येणा-यांची संख्या लक्षणीय आहे.