मडगाव: बेकरी उत्पादनात एकेकाळी अग्रेसर असलेल्या गोव्यातील पारंपरिक बेकरी उत्पादकांवर आता अस्तित्वाचे संकट उभे राहिले आहे. विविध कारणांमुळे या पारंपरीक व्यवसायावर संकट निर्माण झाले आहे. दरवाढ, परराज्यातील लोकांची या व्यवसायातील शिरकाव, जीएसटी आदी कारणांमुळे पारंपरिक बेकरी व्यवसायावर गदा आली आहे. आज सोमवारी मडगाव येथे ऑल गोवा बेकर्स अॅण्ड कॉन्फेकशिनीयर्स असोसिएशन पत्रकार परिषद घेउन व्यवसायापुढील समस्यांचा पाढा वाचला. बेकरी उत्पादनावर 18 टक्के जीएसटी आहे तो कमी करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. केंद्रीय वित्तमंत्री पियुल गोयल, आयुषमंत्री श्रीपाद नाईक, अरुण जेटली तसेच गोवा राज्याचे पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांना असोसिएशनतर्फे यासंबधी निवेदन पाठवून देण्यात आली आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष पीटर फर्नांडीस यांनी पारंपरिक बेकरी उत्पादकांसमोर अनेक समस्या असल्याचे सांगितले. पीठाचे दर वाढतच आहे. या पार्श्वभूमीवर धंदा बंद करण्याची वेळ ओढवली आहे. महागाई वाढली आहे. त्यामुळे बिकट स्थिती निर्माण झाली आहे. बाहेरील बेकरी उत्पादकांनी आता गोव्यात आपले बस्तान मांडले आहे. असंघटीत बेकरी व्यवसायिकांमुळे पारंपरिक पाव, पोळी तयार करणाऱ्यांच्या व्यवसायावर गदा आणली आहे, असे ते म्हणाले.
आम्ही या असंघटीत व्यावसायिकांना संघटीत करुन आमच्या असोसिएशनमध्ये घेउ. सध्या पावाचे दर वाढविले जाणार नाही. एकदा सर्व व्यावसायिक संघटीत झाल्यानंतर दर वाढवू असे ते म्हणाले. पाववाल्याकडून 3 रुपये 20 पैशांनी पाव विकत घेतात व हॉटेलात हाच पाव दहा रुपयांनीही विकतात त्यांना कुणी काही जाब विचारत नाहीत. सरकारने सबसिडी योजना जारी केली होती. मात्र बेकरी व्यवसायातील मोठया व्यावसायिकांनी या योजनेचे तीनतेरा वाजविले. सरकारने आम्हाला आता वाचवावे. पारंपरिक बेकरीसमोर अनेक समस्या उभ्या आहेत. हे बेकरी व्यावसायिक जुने आहेत. गेले अनेकवर्षे ते व्यवसायात आहेत. धुरांचा त्रास होत असल्याचा तगादा इमारतीत राहणारे करतात. मात्र या बेकरी या इमारती उभ्या राहण्यापुर्वीच्या आहेत. रस्ता रुंदीकरणात एखादी बेकरी जमीनदोस्त होत असेल तर त्यांना दुसरीकडे जागा उपलब्ध करुन दयावी वा औदयोगिक वसाहतीत त्यांची सोय करावी.
बेकरी उत्पादनावर 18 टक्के जीएसटी आहे तर मिठाईवर 5 टक्के जीएसटी आहे. बेकरी उत्पादनावरील जीएसटी कमी करावा. आम्ही सर्वजण आता ऑल इंडिया बेकरी फेडरेशनशी संलग्न झालेले आहोत. आमच्या मुलांसाठी कॅटरिंग कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी सरकारने स्पेशल कोटा लागू करावा. सबसिडीची प्रक्रिया किचकट आहे. या पार्श्वभूमीवर एक खिडकी व्यवस्था सुरु करावी, अशी मागणीही पीटर फर्नाडीस यांनी केली.