वेदांताचा 'तो' खाण ब्लॉक पाणलोट क्षेत्रात; १९८१ साली याच खाणीमुळे महापूर

त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याची माहिती आता समोर आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : केंद्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालयाने ईसी मंजूर केलेल्या वेदांता कंपनीचा बोर्ड-मुळगाव-शिरगाव खाण ब्लॉक पाणलोट क्षेत्राखाली येत असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याची माहिती आता समोर आली आहे.

१३ जून १९८१ रोजी याच ठिकाणी खाणीमुळे डिचोली नदीला मोठा महापूर आला होता व लोकांची लाखो रुपयांची हानी झाली होती. लोकांनी त्यावेळी आंदोलन केल्याने पोलिसांनी लाठी हल्ला केल्याने अनेकांची डोकीही फुटली होती, अशी माहिती खाण विरोधी चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते रमेश गावस यांनी दिली.

त्यावेळी या खाणीमुळेच महापूर आल्याचे स्पष्ट करणारा खुद्द सरकारचाच अहवाल आहे. मरिन सायन्स विभागाचाही एक अहवाल आहे, ज्यात डिचोली नदी सर्वात जास्त प्रदूषित असल्याचे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. हा भाग पुराच्या दृष्टीने संवेदनशील असून वरील खाण ब्लॉक लिलांवात काढून व त्याला केंद्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालयाने ईसी देऊन लोकांच्या जीवाशी खेळ मांडला आहे. दुसरीकडे शिरगाव येथील डंपमधील खनिजाच्या वाहतुकीमुळे त्रास होईल म्हणून शिरगाव, मयेमधील ग्रामस्थ त्रस्त आहेत. २३ हजार मेट्रिक टनांपैकी ५ हजार ९०० मेट्रिक टन खनिज बाकी आहे. हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे येथे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले आहेत तसेच पैरा व गावकरवाडा येथे प्रदूषण मोजणारी यंत्रणाही बसविली आहे. खनिज वाहतुकीसाठी दिलेली परवानगी २६ रोजी संपुष्टात आलेली आहे.

कॅमेरे बसवून भागणार नाही

गावस म्हणाले कि, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून भागणार नाही. वाहतूकदार बिनबोभाट उल्लंघने करतील. या भागातील रस्ते आधीच अरुंद आहेत. डंप खनिज हा कुजणारा माल नव्हे. सरकारने आधी पर्यायी रस्त्यांची व्यवस्था करावी व नंतरच डेप खनिजाचा लिलांव करावा.

...तरीही दुर्लक्ष का?

१६७ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्राच्या या खाण ब्लॉकला मंजूर केलेल्या ईसीवरुन पर्यावरणप्रेमींमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. एक्सपर्ट अप्रायझल कमिटीवरील सदस्यांनी राजीनामे देऊन घरी जावे, अशीही मागणी होत आहे. या खाणीच्या क्षेत्रात २३० घरे, १४ मंदिरे, शाळा आणि नैसर्गिक जलस्रोत आहेत. येथे खाण व्यवसाय सुरु झाल्यास जलस्रोतांवर मोठा परिणाम होऊन शेती, कुळागरेही नष्ट होतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

तरतूद असूनही...

रमेश गांवस म्हणाले की, १९५७ च्या एमएमडीआर कायद्याच्या कलम ४ (अ) नुसार एखाद्या खाणीमुळे जर प्रदूषण होत असेल किंवा त्या भागात पूर येण्यास संबंधित खाण कारणीभूत ठरत असेल तर खाण लीज बडतर्फ करण्याची तरतूद आहे. परंतु सरकारने कोणतीही कारवाई न करता खाण चालूच ठेवली. बोर्डे- मुळगाव-शिरगाव खाण ब्लॉक तब्बल ७ किलोमिटरचा आहे. या खाण ब्लॉकमध्ये येणारे तिन्ही गाव आधीच खाणकामातून उ‌द्भवणाऱ्या समस्यांमधून जात आहेत.