पणजी : सहा नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण आणि कोळसा हब यावरुन गोव्यात वातावरण तापत चालले आहे. राष्ट्रीयीकरण झाल्यास नद्यांवरील सर्व हक्क केंद्र सरकारकडे जातील तसेच मच्छिमारांचे उदरनिर्वाहाचे साधनही नष्ट होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. राज्यातील १९0 पैकी तब्बल ९0 पंचायतींच्या ग्रामसभांमध्ये नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला विरोधाचे ठराव घेण्यात आलेले आहेत. कोकण रेल्वे, मेटा स्ट्रिप, सेझ आंदोलनानंतर नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा प्रश्नही चिघळण्याची चिन्हे राज्यात दिसून येत आहेत.या आंदोलनात पुढाकार घेतलेले गोवा अगेन्स्ट कोल या संघटनेचे निमंत्रक तसेच मच्छिमारांच्या ‘गोंयच्या रांपणकारांचो एकवोट’चे सरचिटणीस ओलांसियो सिमोइश यांनी आंदोलन तीव्र करणार तसेच नॅशनल फिशरमेन्स फोरमच्या माध्यमातून आंदोलनाचे लोण इतर राज्यांमध्येही पसरविणार, असा इशारा दिला आहे. केरळ, महाराष्ट्रातही नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला विरोध असल्याचे ते म्हणाले.नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला विरोध करण्याचे नेमके कारण सिमोइश यांना विचारले असता ते म्हणाले की, गोव्यातील नद्या पोर्तुगीज काळापासून जलवाहतुकीस अत्यंत सोयीच्या मानल्या जात आहेत. पोर्तुगीजांनी याच जोरावर येथे व्यापार उदिम वाढवला परंतु आता गाळ उपसून २८0 ते ३00 मिटर रुंदीचे अतिरिक्त जलमार्ग तयार केले जातील. कोळशाचा व्यापार करणाºया तसेच अन्य बड्या कंपन्यांच्या सोयीसाठीच हे केले जात आहे. मोठमोठ्या मालवाहू जहाजांची ये-जा वाढणार असल्याने तसेच कोळसा वाहतूक झाल्यास प्रदूषण वाढेल.नद्यांमधील गाळ उपसून जलमार्ग सूकर केल्यास एका अर्थी ते चांगलेच नव्हे का, असा प्रश्न केला असता सिमोइश यांनी याबाबत वाईट अनुभव असल्याची माहिती दिली. ते म्हणाली की, खारीवाडा, वास्को येथे मुरगांव बंदरात येणा-या जहाजांसाठी २८0 मिटर रुंद आणि १0 किलोमिटर लांबीच्या समुद्र हद्दीत साडेचौदा मिटर खोलवर जाऊन गाळ उपसण्यात आला. परिणामी या भागात मच्छिमारांना मासळी मिळेनाशी झाली. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन नष्ट झालेले आहे. ९00 मिटर लांबीच्या खारीवाडा किना-यावर ५00 मिटर वाळूच्या टेकड्या होत्या त्यातील ६0 टक्के नष्ट झाल्या. येथील ४0 लाख घनमिटर गाळ उपसण्यात येणार आहे. तसे झाल्यास खारीवाडाच नव्हे तर बायणा किनाराही वाहून जाईल, अशी भीती आहे. त्यामुळेच आम्ही राष्ट्रीय हरित लवादाकडे गेलो.कोळसा प्रदूषणाबाबत सिमोइश म्हणाले की, मुरगांव बंदरात अतिरिक्त जेटी केवळ कोळसा हाताळण्यासाठी बांधण्यात येणार आहे. खारीवाडा किनाºयावर कोणत्याही क्षणी गेला तरी कोळशाचे थर दिसतात ऐवढे प्रदूषण आहे. २0११ साली कामत सरकार असताना आंदोलन केले होते. एमपीटीचा आणखी विस्तार नको अशी मागणी केली होती.विद्यमान सरकारने एनजीओंकडे या प्रश्नावर चर्चा केली आहे का, या प्रश्नावर सिमोइश यांनी असे सांगितले की, मुख्यमंत्री किंवा सरकार याबाबतीत मुळीच गंभीर नाही. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदने पाठवली आहे. राज्यातील चाळीसही आमदारांना पत्रे लिहून विरोध दर्शविला आहे. सरकारात घटक असलेल्या गोवा फॉरवर्डचे मंत्री जयेश साळगांवकर तसेच विनोद पालयेंकर यांना भेटलेलो आहोत. नद्यांचे सर्व हक्क केंद्राकडे अर्थात एमपीटीकडे जातील. आधीच ५३ किलोमिटरची आपली समुद्र आहे असा दावा करणाºया एमपीटीला आणखी २00 किलोमिटर नद्यांचे क्षेत्र सरकार आंदण द्यायला निघाले आहे.दरम्यान, सरकारमधील घटक पक्षही या प्रश्नावर नाराज आहेत. गोवा फॉरवर्ड पक्षाने निवडणूक जाहीरनाम्यात नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला विरोध केला होता.गोवा अगेन्स्ट कोल, अवर रिव्हर्स, अवर राईट्स किंवा ‘गोंयच्या रांपणकारांचो एकवोट’ आदी एनजीओ विरोध करीत असल्या तरी सरकारचा दावा आहे की, राष्ट्रीयीकरणानंतरही नद्यांचे सर्व हक्क राज्य सरकारकडेच राहणार आहेत. केवळ गोवाच नव्हे तर देशभरात १११ नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण होणार आहे.