सुहास बेळेकर, लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: भारत सरकारने गोवा पोर्तुगीजांकडून विकत किंवा लिजवर घ्यावा, अशी सूचना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २६ ऑगस्ट १९५४ रोजी संसदेत केली होती. तत्कालिन परिस्थिती पाहून ही सूचना त्यांनी केली होती. २५ ऑगस्ट १९५४ रोजी यासंदर्भात संसदेत जवाहरलाल नेहरू यांनी वक्तव्य केले होते. तेव्हा चर्चेत सहभागी होताना आंबेडकर म्हणाले होते, मला वाटत नाही की, आम्ही पोर्तुगीजांबरोबर संघर्ष केला पाहिजे, जर त्यांना युनोमधील सदस्यांचा पाठिंबा असेल तर त्यामुळे मी दोन प्रस्ताव ठेवतो, असे म्हणून त्यांनी या दोन सूचना केल्या होत्या.
ते म्हणाले होते की, जर पोर्तुगीज गोव्यातील लोकांशी चांगले वागले, तर आपण गोव्यावरचा हक्क सोडणार आहोत का? त्यांनी गोव्यातील लोकांना पूर्ण दर्जाचे नागरिकत्व दिले तरी आम्ही गोव्यावरचा हक्क सोडणारच नाही. याबाबत काहीच शंका नाही. गोवा हा भारताचाच भाग आहे. त्यामुळे त्यांच्याशी वेगळ्या पद्धतीने डील केले पाहिजे. ब्रिटिशांनी जसा भारत सोडला, तसेच पोर्तुगीज गोवा सोडणार आहेत का? हा प्रश्न आहे. पण चर्चिल (ब्रिटनचे पंतप्रधान) यांनी पोर्तुगालची बाजू घेतली आहे, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. त्यांनी आम्हाला सांगितले आहे की, सैनिक कारवाई करू नका. यूएसएनेही पोर्तुगालचीच बाजू घेतली आहे. अशा स्थितीत सैनिकी कारवाई शक्य नाही, हे त्यांनी जाणले होते आणि अमेरिकेने जसे लुसियाना फ्रेंचाकडून विकत घेतले होते, तसे गोवाही पोर्तुगीजांकडून विकत घ्यावे, असे सुचवले होते. गोवा लिजवर घेण्याचा पर्यायही त्यांनी सुचवला होता.
अर्थातच ही सूचना स्वीकारली गेली नव्हती. तत्पूर्वी आंतरराष्ट्रीय घडामोडींविषयी भाष्य करताना जवाहरलाल नेहरू यांनी गोव्याच्या बाबतीतही वक्तव्य केले होते. गोवा सैनिकी कारवाई करून भारतात सामील करण्यास कोणते अडथळे आहेत, हे त्यांनी त्यात सांगितले होते. गोव्यात पोर्तुगीज शासनाविरुद्ध लोकांनी चळवळ सुरू केली आहे. ही चळवळ गोव्यातील लोकांचीच आहे. मात्र पोर्तुगीज शासन त्यांच्यावर दमन तंत्राचा वापर करून त्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणीत आहेत, हे निंदनीय आहे. भारत आणि गोवा हा एकच देश आहे, असे नेहरू म्हणाले होते.
स्वातंत्र्यापूर्वी भारतात ब्रिटिशांविरोधात अहिंसेची नीती अवलंबली होती आणि त्यानुसार आंदोलनाची दिशा ठरवली होती. तीच नीती त्यांना याही विषयात वापरायची होती. शिवाय शांततेचेही धोरण होते. पोर्तुगीजांनी भारताविरोधात जनमत भडकावण्यासाठी भारत सरकारवर खोटे आरोप केले होते. भारत सरकारला सैनिकी आक्रमण करणारे, ख्रिश्चनविरोधी, चांगुलपणाचा दिखावा करणारे साम्राज्यवादी असे म्हटले होते. जगाला ते असे दाखवू पाहत होते की, भारताला गोवा ही त्यांची वसाहत बनवायची आहे. पोर्तुगालने असाही आरोप लावला होता की, भारत रोमन कॅथलिकांचा शत्रू आहे आणि गोवा भारतात विलीन झाला तर कॅथलिकांना धोका आहे. अर्थात या आरोपांचेही भारतात राहणाऱ्या रोमन कॅथलिकांनी, विशेषतः त्यांच्या विख्यात नेत्यांनीही खंडन केले होते. पोर्तुगीज आपला हेतू साध्य करण्यासाठी धार्मिक द्वेषभावना भडकावण्याचे काम करीत आहेत, याबाबत खेद व्यक्त करून नेहरूंनी गोवा भारतात समाविष्ट झाल्यानंतर गोव्यातील लोकांना कोणत्या गोष्टी मिळणार हेही सांगितले होते.
भारतीय घटनेत जे स्वातंत्र्य आणि अधिकार दिलेले आहेत, ज्यात धार्मिक स्वातंत्र्य, उपासना तसेच धार्मिक कार्य करण्याचे स्वातंत्र्य हे सर्व गोव्यालाही लागू होईल. सांस्कृतिक, सामाजिक आणि भाषासंबंधी, तसेच गोव्यातील लोकांची एकत्र राहण्याची जी भावना आधीपासूनच निर्माण झाली आहे, त्याचा आदर केला जाईल. जे विधी आणि प्रथा गोव्यात सामाजिक जीवनाच्या अंग आहेत आणि मूळ मानवाधिकार आणि स्वातंत्र्याला अनुकूल आहेत, त्यांचा आदर केला जाईल. त्यात काही अडचण उद्भवली तर लोकांशी बोलून आणि त्यांची अनुमती घेऊन ती सोडवली जाईल. जसे उर्वरित भारतात प्रशासन, न्यायिक व अन्य सेवा दिल्या आहेत, तशाच गोव्यातही दिल्या जातील, असेही नेहरू म्हणाले होते.
नेहरूंचे पोर्तुगाल सरकारला निमंत्रण...
नेहरू म्हणाले होते, मी आमचा देश आणि सरकारच्या वतीने सांगू इच्छितो की आमचे पोर्तुगालशी आणि तेथील लोकांशी कोणतेही शत्रुत्व नाही. आम्हाला विश्वास आहे की, गोव्यातील लोकांचे स्वातंत्र्य जे पोर्तुगाल बहाल करू शकते, ते देणे पोर्तुगाललाच श्रेयस्कर आहे. आम्ही समझोते आणि वार्तालाप या मार्गावर धैर्य आणि दृढतेने पुढे जात राहू. गोव्यातील आमचे जे देशबांधव आहेत, त्यांना विदेशी शासनापासून मुक्त करण्याचा, तथा उर्वरित भारतात समाविष्ट होण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. जसे स्वातंत्र्यानंतर भारत आणि इंग्लंड यांच्यात मैत्रीचे संबंध स्थापित झाले आहेत, तसेच पोर्तुगालबरोबरही राहिले पाहिजेत. त्यामुळे आम्ही पोर्तुगाल सरकारला निमंत्रण देतो की, आमचे प्रयत्न शांतीपूर्वक पूर्ण करण्यात सहयोग द्यावा.