शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कोकाटेंची शिक्षा कायम, अटक टळली! उच्च न्यायालय म्हणाले, प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध, दोषसिद्धीला स्थगिती देता येणार नाही
2
Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २० डिसेंबर २०२५: सरकारकडून फायदा, मोठे आर्थिक लाभ होतील
3
निवृत्त कृषी शास्त्रज्ञाला १.३९ कोटींचा गंडा; तर हायकोर्टाच्या अधिकाऱ्यास केले डिजिटल अरेस्ट
4
'सनबर्न'मध्ये मद्यसेवनास परवानगी कशी? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल
5
शिल्पांतला 'राम' हरपला! पाषाणाला जिवंतपणा देणारा महान कलाकार काळाच्या पडद्याआड
6
मन शांत, बुद्धी तीक्ष्ण, हृदय कोमल करणारे ध्यान! नकारात्मकतेकडून उत्साहाकडे...
7
उजव्या हाताच्या कोवळ्या अंगठ्यांना 'सक्ती'चा आराम! ऑस्ट्रेलियाचा धडा भारत गिरवणार का?
8
नगरपरिषद निवडणुकीचा आज दुसरा टप्पा; रविवारी सर्व निकाल
9
हसिनाविरोधी नेत्याच्या मृत्यूनंतर हिंसाचार, हिंदू तरुणाला जाळले; उठावातील प्रमुख नेत्याचा मृत्यू झाल्याने केली निदर्शने
10
पाण्याची 'महा'काय टाकी फुटली, नागपुरात सात कामगारांचा गेला जीव; १० कामगार गंभीर
11
आमचे ९०० कोटी रुपये परत द्या! इंडिगोची कोर्टात धाव; कस्टम्स विभागाकडून मागितले हायकोर्टाने उत्तर
12
'त्या' ८४ जागा देण्यास भाजपचा नकार; पण मुंबईत शिंदेसेना महायुतीतच लढणार
13
१५ बैठका, ९२ तास काम; १० विधेयके सादर, ८ मंजूर; लोकसभेतील कामकाज, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सांगता
14
नगरसेवक व्हायचंय? लिहा शहर विकासावर निबंध; आयोगाकडे द्यावे लागणार शपथपत्र
15
उद्धवसेना व मनसे नेत्यांच्या चर्चेत काही जागांवरून तिढा; आ. अनिल परब यांनी घेतली राज ठाकरे यांची भेट 
16
चव्हाणांनी टाळला 'महायुती' शब्दप्रयोग; म्हणाले, फक्त कमळालाच करा मतदान..!
17
मुंबईत मात्र शरद पवार गटाची राज, उद्धवसोबत जाण्याला पहिली पसंती; मुंबईसाठी उद्धवसेनेला २२ ते ३० जागांचा प्रस्ताव? 
18
६ किलो सोने, ३१३ किलो चांदी अन् ४.६२ कोटी रोख; दिल्लीतील ट्रॅव्हल एजंटवर ईडीची कारवाई, १२ छापे
19
एकतर मैत्रिपूर्ण लढा किंवा समसमान जागावाटप करा; भाजपमधील युती नकोच म्हणणाऱ्यांची नवी भूमिका
20
'सर तन से जुदा' घोषणा देणे देशद्रोह : हायकोर्ट; प्रेषित मोहम्मदांच्या आदर्शाचा केलेला अवमान
Daily Top 2Weekly Top 5

कर कमी न केल्यास लोकसभा निवडणुकीवरही परिणाम 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 10, 2019 13:56 IST

सरकारने जनतेवर विविध कराचे ओझे लादले आहे. लागू केलेल्या करावर वेळीस योग्य निर्णय घेऊन ते कमी करण्यासाठी पावले न उचलल्यास पाच राज्यांतील निवडणुकीत झालेल्या पराभवाप्रमाणे लोकसभेच्या निवडणुकीत सुद्धा भाजपाची गत होणार पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागणार, असा गंभीर इशारा गोवा विधानसभेचे उपसभापती मायकल लोबो यांनी दिला आहे. 

म्हापसा - सरकारने जनतेवर विविध कराचे ओझे लादले आहे. लागू केलेल्या करावर वेळीस योग्य निर्णय घेऊन ते कमी करण्यासाठी पावले न उचलल्यास पाच राज्यांतील निवडणुकीत झालेल्या पराभवाप्रमाणे लोकसभेच्या निवडणुकीत सुद्धा भाजपाची गत होणार पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागणार, असा गंभीर इशारा गोवा विधानसभेचे उपसभापती मायकल लोबो यांनी दिला आहे. 

म्हापशात आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर लोबो पत्रकारांशी बोलत होते. वस्तू सेवा करा (जीएसटी) सहित जनतेवर सरकारने विविध कर लागू केले आहेत. लागू केलेले हे कर अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. करामुळे लोकांच्या गरजेच्या विविध वस्तू ब-याच महागलेल्या आहेत. पर्यटनासहित ब-याच व्यवसायावर त्याचे परिणाम झाले आहेत. 

गोव्यातील पर्यटन व्यवसायाला तर त्याची सर्वात मोठी झळ पोहोचली आहे. पर्यटकांची संख्या किमान ६० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. परदेशातून येणारे पर्यटक कमी झाले आहेत. मध्यमवर्गीयांना या करा व्यतिरिक्त आयकर जमा करावा लागतो. इतर व्यावसायिक सुद्धा कराच्या दबावाखाली दबलेला आहे. लागू केलेल्या या विविध करांचे परिणाम मागील महिन्यात जाहीर झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभेच्या निकाला नंतर दिसून आले. भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला. 

झालेल्या या पराभवानंतर सरकारने विविध वस्तूवरील कर कमी केले. कमी केलेले कर निवडणूकी पूर्व केले असते तर कदाचीत एवढे परिणाम पाच राज्याच्या निवडणुकीतील निकालातून दिसून आले नसते. कमी कलेले कर हव्या त्या प्रमाणावर कमी केले नसल्याने आताही वेळ गेलेली नसून सरकारने या करांवर आताच योग्य विचार केला नाही तर विधानसभेपाठोपाठ लोकसभेच्या निवडणुकीतही त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा गंभीर इशारा लोबो यांनी दिला. करामुळे प्रचारही करणे कठीण होणाार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. 

पर्यटकांना देशात आमंत्रित करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर प्रयत्न केले जातात. आलेल्या पर्यटकांवर नंतर मोठ्या प्रमाणावर कर लादले जातात. येणा-या पर्यटकांना व्हिसात सवलत दिली जाते; पण दिलेली सवलत कराच्या रुपात वसूल करुन घेतली जाते. त्यामुळे पर्यटकांनी पाठ फिरवल्याचे ते म्हणाले. जागतिक स्तरावर पर्यटकन व्यवसायावर लागू केलेला कर ४ टक्क्यापेक्षा जास्त नाही; पण गोव्यात कराचे प्रमाण अंदाजीत २८ टक्के आहे. जागतिक दर्जाशी त्याची तुलना करायची असल्यास किमान तो १० टक्क्यांपर्यंत तरी कमी करणे गरजेचे असल्याचे लोबो म्हणाले.

टॅग्स :goaगोवाTaxकरManohar Parrikarमनोहर पर्रीकरLok Sabha Election 2019लोकसभा निवडणूक २०१९