सदगुरू पाटील, संपादक
मनोहर पर्रीकर आज मुख्यमंत्रिपदी असते तर आजच्या राजकीय व्यवस्थेत ते फिट बसले असते का? भाजपच्या एका ज्येष्ठ सदस्याने माझ्याशी सहज अनौपचारिकपणे चर्चा करताना हा प्रश्न परवा उपस्थित केला. प्रश्न विचारण्यामागे योग्य व महत्त्वाचे कारण आहे. आज सर्व निर्णय दिल्लीहूनच होतात. अगदी मंत्री गोविंद गावडे यांना मंत्रिमंडळातून काढू की काढू नको असे बिचारे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे दिल्लीला विचारतात. दहा दिवस झाले तरी, त्यांना उत्तर मिळत नाही. होय की नको हेही सांगितले जात नाही. ते वारंवार दिल्लीला फोन करतात. शेवटी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहा यांच्याशी मुख्यमंत्री बोलतात. मात्र थांबा, अजून वरून निर्णय आलेला नाही, असे मुख्यमंत्र्यांना कळविले जाते. समजा आज पर्रीकर मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर असते तर त्यांनी असे वारंवार दिल्लीचे परमिशन घेतले असते का? त्यांना मुळीच आवडले नसते.
मला भाजपच्याच कोअर टीमच्या एका सदस्याने जुना अनुभव सांगितला. गोव्यात स्वर्गीय प्रमोद महाजन भाजपसाठी प्रभारी होते. २००२ चा तो काळ. त्यावेळी संजय बांदेकर, रमाकांत खलप वगैरे अनेकजण सरकार पाडणार अशी कुणकुण मनोहर पर्रीकर यांना लागली होती. दिल्लीत हे नेते काँग्रेसच्या केंद्रीय नेत्यांना भेटलेत अशी माहिती पर्रीकरांना मिळाली होती. हे नेते तेव्हा मंत्रिपदी होते, पर्रीकर यांनी गोवा विधानसभा अचानक विसर्जित करून निवडणुकीला सामोरे जाऊया अशी भूमिका तेव्हा घेतली. पक्षांतर्गत असंतुष्टांना शह देण्यासाठी ही चाल होती. पर्रीकर यांनी एवढा मोठा धक्कादायक निर्णय घेताना फक्त प्रमोद महाजन यांची परवानगी घेतली होती. त्यावेळी पंतप्रधानपदी वाजपेयी होते. उपपंतप्रधान तथा गृहमंत्रिपदी लालकृष्ण अडवाणी होते. महाजन यांनी गोव्यातील घडामोडींची माहिती अडवाणींना देऊन पर्रीकरांना लगेच मान्यता दिली होती. मग निवडणूक झाली व पुन्हा भाजपचे सरकार अधिकारावर आले होते.
आता एका मंत्र्याचे खाते बदलायचे किंवा एखाद्या महामंडळावर आमदाराची नियुक्ती करायची झाली, तरी दिल्लीतील सर्वं नेत्यांना विचारावे लागते. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे अशा प्रकारे काहीसे हतबल किंवा असहाय्य राजकीय व्यवस्थेतून जात आहेत. मध्यंतरी मगो पक्षाविरुद्ध मुख्यमंत्र्यांनी अचानक कडक विधान केले होते. युती मान्य नसेल तर चालते व्हा, असे माशेल येथील सभेत मगोपला बजावले होते. लगेच सुदिन ढवळीकर व दीपक ढवळीकर दिल्लीला गेले व भाजपच्या राष्ट्रीय सरचिटणीसांना भेटले. फोटो व्हायरल झाला. मुख्यमंत्री सावंत यांनी त्यावेळपासून मगोविरुद्ध बोलणेच बंद केले. सोबत ३३ आमदार असले व सरकार मजबूत असले तरी, मुख्यमंत्र्यांना स्वातंत्र्य नाही. केंद्रीय नेतृत्व जे ठरवतेय, तेच घहतेय व तेच घडणार.
दक्षिण गोवा लोकसभा निवडणूक भाजप हरल्यापासून गोव्याचे राजकीय महत्त्व आणखी कमी झाले. केंद्रीय नेत्यांनी गोव्यातील राजकीय प्रश्न, राजकीय तंटे, मंत्रिमंडळातील वाद याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. एवढेच नव्हे तर मंत्र्यांवर गंभीर आरोप झाले तरी, त्याकडे केंद्रीय नेतृत्व लक्षच देत नाही. काहीही झाले तरी, शेवटी विधानसभा निवडणूक कशी जिंकायची हे केंद्रीय नेतृत्वाला ठाऊक आहे. गोव्यातील नेत्यांच्या बळावर आम्ही विधानसभा निवडणुका जिंकत नाही, असा विचार केंद्रीय नेते करतात. समजा एकदम कमी उमेदवार निवडून आले तरी, सरकार आम्हीच घडवतो. अगदी तेरा आमदार गोव्यात जिंकले होते तेव्हा देखील २०१७ साली सरकार भाजपनेच घडवले होते.
राजकीय स्थिती ही अशी एकतर्फी झालेली असल्याने केंद्रातील नेते गोव्यातील राजकारण्यांचे कोणतेच प्रस्ताव लवकर मान्य करत नाहीत किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करून मोकळे होतात. गोव्यात मंत्री विश्वजित राणे यांना सर्वाधिक व वजनदार खाती देण्याचा निर्णयदेखील दिल्लीतच झाला होता. शपथविधीदिवशी एका चिटोऱ्यावर पेन्सीलने लिहून पाठवले गेले होते, अमुकअमूक खाती विश्वजित राणे यांना द्यायची. विषय संपला.
पर्रीकर आजच्या राजकारणाला कंटाळले असते आणि आपण मुख्यमंत्रिपद सोडतो, असे त्यांनी थेट सांगितले असते. अर्थात पर्रीकर मुख्यमंत्रिपदी असते तर कदाचित तशी वेळच आली नसती. त्यांना केंद्रीय नेतृत्वाने पूर्ण स्वातंत्र्य दिले असते. कारण शेवटी पर्रीकरांच्या नेतृत्वामुळे गोव्यात भाजप जिंकतोय याची केंद्रीय नेतृत्वाला कल्पना होतीच, विनय तेंडुलकर यांना राज्यसभेवर पाठवण्याची वेळ आली होती तेव्हा पर्रीकर यांनी केवळ चोवीस तासांत स्वतःच उमेदवार ठरवून टाकला होता. त्यावेळी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोवा भेटीवर आले असता, पर्रीकर यांनी आम्ही तेंडुलकर यांना राज्यसभेवर पाठवू पाहतो, अशी कल्पना अध्यक्षांना दिली होती व त्यांनीही लगेच मान्यता दिली होती.
गोव्यात भाजपचे प्रदेशाध्यक्षपद कुणाला द्यावे, हेदेखील परीकरच ठरवून टाकायचे व त्यानुसार घडायचे. बाकीच्या कोअर टीमने नावापुरती चर्चा करायची. आता असे होत नाही. तसे पाहायला गेल्यास आताच्या कोअर टीमच्या चर्चेला काही अर्थ राहिलेला नाही, असे काही सदस्य सांगतात. म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकलादेखील दिले जाईल, अशा अर्थाची विधाने केंद्रातील नेते निवडणुकीवेळी करतात आणि दुर्दैव असे की गोव्यातील नेते आरामात कर्नाटकमध्ये निवडणूक प्रचाराला जातात. तिथे सभांमध्ये टाळ्या मिळवतात. कर्नाटकविरुद्ध न्यायालयीन लढाई लढण्यात गोव्याच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. सगळे सरकारी वकीलही म्हणूनच खूश आहेत.
गोव्यात लोकसभेच्या फक्त दोन जागा आहेत. केवळ चाळीस आमदार येथील विरोधी पक्ष जवळजवळ नेस्तनाबूत झालेला आहे. अशावेळी राज्यकारभार कसाही चालवला तरी, निवडणुकीवेळी भाजपचे काहीच बिघडू शकत नाही असा विचार कदाचित केंद्रातील नेते करत असावेत. राजकीयदृष्टचा हा विचार आजच्या स्थितीत चुकीचा नाही असे म्हणावे लागेल. गोव्यात आमदार अगदी सहजपणे फुटतात, आठ-दहा आमदार एकत्रपणे फुटून भाजपमध्ये येतात, हेदेखील केंद्रीय नेतृत्वाने अनुभवले आहे.
मायकल लोबो एकदा दिल्लीला गेले होते. त्यावेळी त्यांना तुम्ही भाजपमधून फुटू नका असा सल्ला केंद्रीय नेत्यांनी दिला होता. लोबो म्हणाले होते की २०२२ सालच्या निवडणुकीनंतर गोव्यात भाजपचे सरकार येणार नाही, त्यावेळी गोव्यात भाजपचे तीन-चार देखील आमदार निवडून आले तरी, सरकार भाजपचेच होईल, असे लोबो यांना सांगितले गेले होते. कदाचित आता वारंवार लोबो यांना त्या उत्तराची आठवण होत असेल. अर्थात तो विषय वेगळा आहे. गोव्याचे राजकीय महत्त्व नव्याने वाढविण्याची गरज आहे. गोव्यात मंत्रिमंडळ फेररचना करण्याची चर्चा गेले वर्षभर सुरू आहे. प्रसार माध्यमांनी खूप लिहिले आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही गेल्यावर्षी सांगितले होते की चतुर्थी झाल्यानंतर गोव्यात मंत्रिमंडळात थोडे बदल होतील. मग दिल्लीची निवडणूक झाली की बदल होतील, लोकसभा निवडणूक झाली की मग फेररचना होईल अशी विधाने विविध नेत्यांनी केली. गोव्यातील नेते बिचारे फक्त बोलतात पण ते कोणताच निर्णय घेऊ शकत नाहीत. ही मोठी राजकीय अपरिहार्यता पूर्ण गोव्याची आहे, एका पक्षाची किंवा एका नेत्याची नव्हे.
दिगंबर कामत यांना भाजपमध्ये नव्याने गेल्यानंतर भाजप कसा बदललाय याचा पूर्ण अनुभव आलेला आहे. पर्रीकरांकडे गोव्याचे नेतृत्व होते तेव्हाचा भाजप वेगळा होता है कामत यांनी पाहिले होते. कामत माजी मुख्यमंत्री आहेत पण आता त्यांच्यापेक्षा खूप ज्युनिअर नेते वजनदार बनून मंत्रिमंडळात आहेत. रोहन खंवटेंसह, विश्वजित, बाबूश वगैरे सर्वांकडे दिगंबर कामत आपल्या मतदारसंघाची कामे घेऊन जातात. त्यांना स्वतःला मंत्रिपदाच्या खुर्चीवर बसण्याची खूप इच्छा असली तरी, केंद्रीय नेत्यांनी त्यांना अजूनही मंत्री करण्यास मान्यता दिलेली नाही. कामत यांना ही स्थिती निश्चितच अस्वस्थ करत असेल.
दक्षिण गोवा लोकसभा निवडणूक भाजप हरल्यापासून गोव्याचे राजकीय महत्त्व आणखी कर्म झाले. केंद्रीय नेत्यांनी गोव्यात राजकीय प्रश्न, राजकीय तंटे, मंत्रिमंडळातील वाद याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. एवढेच नव्हे तर मंत्र्यांवर गंभीर आरोप झाले तरी, त्याकडे केंद्रीय नेतृत्व लक्षच देत नाही. काहीही झाले तरी, शेवटी विधानसभा निवडणूक कशी जिंकायची हे केंद्रीय नेतृत्वाला ठाऊक आहे. गोव्यातील नेत्यांच्या बळावर आम्ही विधानसभा निवडणुका जिंकत नाही, असा विचार केंद्रीय नेते करतात.