बर्च दुर्घटना: सरपंच, सचिवाला मोठी 'शिक्षा'; सरपंच रेडकर अपात्र, सचिव बागकर बडतर्फ

'प्रदूषण नियंत्रण'चे दोन अधिकारी निलंबित, मिठागरावर बांधकाम उभारणाऱ्या मूळ जमीनमालकांवरही ठपका

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : हडफडे येथील बर्च बाय रोमियो लेन क्लब अग्निकांड दुर्घटनेच्या प्रकरणातील न्यायदंडाधिकारी चौकशी अहवालातील शिफारशींवर कार्यवाही करताना सरकारने बुधवारी कठोर निर्णय घेतला आहे. हडफडे नागवा ग्रामपंचायतीचे सरपंच रोशन वि. रेडकर यांना पंचायत संचालकांनी अपात्र ठरवले असून, निलंबित पंचायत सचिव रघुवीर बागकर यांना शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. पंचायत संचालक महादेव आरोंदेकर यांनी हे आदेश जारी केले असून ते तत्काळ परिणामाने लागू होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

हडफडेतील बर्च क्लबमध्ये ६ डिसेंबर रोजी लागलेल्या आगीत २५ जणांना जीव गमवावा लागला होता. या प्रकरणाच्या न्यायदंडाधिकारी अहवालात दुर्घटनेला कारणीभूत ठरलेल्या गंभीर प्रशासकीय त्रुटी, नियमभंग आणि बेकायदेशीर परवाना प्रक्रियेबाबत स्पष्ट ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानुसार ग्रामपंचायतीने आपली वैधानिक जबाबदारी पार पाडली नसल्याचे निष्पन्न झाले होते. परवाना कालबाह्य असतानाही नाईट क्लब सुरू राहणे, जागा सील न करणे तसेच इतर संबंधित खात्यांना याबाबत काहीच माहिती न देणे, या गंभीर कसुरी अहवालात नमूद करण्यात आल्या होत्या.

सरपंच रोशन रेडकर यांनी अधिकारांचा गैरवापर करून विविध ना हरकत दाखले दिल्याचे, तसेच बेकायदेशीर आस्थापनाला अप्रत्यक्ष संरक्षण दिल्याचे चौकशीतून उघड झाले. या पार्श्वभूमीवर पंचायत संचालकांनी त्यांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय घेतला.

पंचायत सचिव रघुवीर बागकर यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी न करता परवाने प्रक्रिया केल्याचे, तसेच नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर व्यवहारांना चालना दिल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले होते. या गंभीर शिस्तभंगाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.अग्निकांडप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल आला असून, त्यात काही सरकारी अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश खात्यांच्या प्रमुखांना सरकारने दिले आहेत. यात प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह अग्निशमन दल, अन्न व औषध प्रशासन खाते, पंचायत संचालनालय आदी खात्यांचा समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

सील केलेल्या क्लबना नव्याने अग्निसुरक्षा एनओसी नाही

सील केलेल्या क्लबना अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा विभागाकडून कोणतेही नवे अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्यात आलेली नाही, अशी स्पष्ट माहिती अग्निशमन दलाचे संचालक नितीन रायकर यांनी दिली. रायकर यांनी सांगितले की, संबंधित क्लबचे सध्या अग्निसुरक्षा ऑडिट सुरू आहे. ऑडिट पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही क्लबला नव्याने एनओसी देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. काही क्लबनी एनओसीशिवाय पुन्हा आपले कामकाज सुरू केले आहे का? याबाबत निश्चित माहिती सध्या उपलब्ध नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. रायकर म्हणाले, यापूर्वी काही क्लबनी अग्निसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्याने सील करण्यात आले.

नागरिकांची व पर्यटकांची सुरक्षितता याला सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. नियमांची पूर्तता झाल्याशिवाय कोणालाही परवानगी दिली जाणार नाही. कर्मचारी सर्वत्र तपास करत आहेत. ऑडिटदरम्यान त्रुटी आढळल्यास संबंधित क्लब व्यवस्थापनाला त्या दूर करण्याचे निर्देश दिले जातील. सर्व नियम, अटी व सुरक्षा मानके पूर्ण झाल्यानंतरच एनओसी देण्याचा विचार केला जाईल.

नाईट क्लबमध्ये 'योग्य काळजी आणि खबरदारी न घेता' आणि पुरेशी सुरक्षा उपकरणे न घेता आतषबाजीचे आयोजन करण्यात आले होते, असे चौकशी अहवालात स्पष्ट झाले आहे.

कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याकडे दुर्लक्ष

चौकशी समितीने नमूद केले आहे की, सन १९९८-९९ पासून जमिनीच्या पहिल्या विकासाच्या टप्प्यापासूनच जमीनमालकांनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले. जमिनीचा वापर बदलण्यासाठी आवश्यक कोणतीही अधिकृत प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही. त्यामुळे सर्व्हे क्रमांक १५८/० आणि १५९/० वरील सर्व बांधकामे ही मूळतःच बेकायदेशीर असल्याचा ठाम निष्कर्ष अहवालात नोंदविण्यात आला आहे.

या प्रकरणात स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आणि संबंधित शासकीय यंत्रणांनीही गंभीर दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले आहे. बेकायदेशीर बांधकाम असूनही परवाने, ना-हरकत दाखले आणि अन्य मंजुरी देण्यात आल्याने ही बेकायदेशीरता वर्षानुवर्षे सुरू राहिल्याचे चौकशीतून उघड झाले आहे.

यापूर्वी दोन अधिकाऱ्यांचे निलंबित

क्लबमधील अग्निकांड प्रकरणी राज्य सरकारने यापूर्वीच पंचायत खात्याच्या तत्कालीन संचालिका सिद्धी हळर्णकर, गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या तत्कालीन सचिव डॉ. शमिला मोंतेरो यांना निलंबित केले होते.

पंचायत बेफिकीर

चौकशी अहवालानुसार, सन २०२४ च्या मार्चनंतर क्लबचा व्यापार व स्थापना परवाना नूतनीकरण न झालेला असतानाही, संबंधित इमारत सील करण्यात आली नाही. गोवा पंचायतराज कायद्यानुसार परवाना नसताना सुरू असलेली आस्थापना तत्काळ बंद करणे व जागा सील करणे बंधनकारक असतानाही पंचायतने ही कायदेशीर जबाबदारी पार पाडली नाही. अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, पंचायत सचिवांना परवाना नूतनीकरण न झाल्याची पूर्ण माहिती असूनही त्यांनी अन्य शासकीय विभागांना याबाबत कळवले नाही. त्यामुळे अग्निशमन, प्रदूषण नियंत्रण, अन्न व औषध प्रशासन, उत्पादन शुल्क यांसारख्या विभागांकडून दिलेल्या परवानग्या रद्द करण्यात आल्या नाहीत आणि क्लब बेकायदेशीररीत्या सुरू राहिला.

जबाबदारी टाळली

सरपंचांनीही आपली जबाबदारी टाळल्याचे चौकशीत उघड झाले आहे. पंचायत सचिवांकडून कागदपत्रांची तपासणी होत असल्याचे कारण पुढे करत सरपंचांनी स्वतः कोणतीही खातरजमा केली नाही. तरीही त्यांनी वीज, पाणी, दुरुस्ती तसेच अन्य बाबींकरिता ना-हरकत दाखले दिल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

संगनमत व नियमभंग

चौकशी समितीने या सर्व बाबी संगनमत आणि नियमभंगाचे ठोस उदाहरण असल्याचे म्हटले आहे. सरपंच व पंचायत सचिवांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून बेकायदेशीर आस्थापनाला अप्रत्यक्ष संरक्षण दिल्याचा गंभीर आरोप अहवालात करण्यात आला आहे.

दिवकर, आमोणकर यांच्यावर दोषारोप

हडफडे येथील 'बर्च बाय रोमियो लेन' या क्लबमध्ये ६ डिसेंबर रोजी घडलेल्या भीषण अग्नितांडवात २५ जणांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेप्रकरणी राज्य सरकारने नेमलेल्या दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालातून धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. या अहवालानुसार, सन १९९८-९९ मध्ये सुनील दिवकर आणि प्रदीप आमोणकर या मूळ जमीनमालकांनी मिठागर व पाणथळ क्षेत्रावर बेकायदेशीररीत्या क्लबची उभारणी केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या दोघांनाच या संपूर्ण बेकायदेशीर बांधकामाचे मुख्य दोषी मानण्यात आले आहे.

दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशीत असे २ स्पष्ट झाले आहे की, हडफडे गावातील सर्व्हे क्रमांक १५८/० व १५९/० मधील संबंधित जमीन ही मूळतः मिठागर व पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह असलेली जमीन होती. या जमिनीचे कोणतेही रूपांतर शेतीवापरातून बिगरशेती वापरात करण्यात आलेले नसतानाही, कायद्याचे उल्लंघन करून येथे मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम केले.

अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, मिठागराच्या मध्यभागी षटकोनी रचनेची इमारत उभारण्यात आली असून, अशा स्वरूपाचे बांधकाम करण्यास त्या काळातही आणि आजही कोणत्याही कायद्यानुसार परवानगी मिळत नाही. मिठागराचे रूपांतर करणे हे जमीन महसूल संहिता तसेच किनारपट्टी नियमन कायद्याचे गंभीर उल्लंघन असल्याचेही चौकशीत स्पष्ट झाले आहे.

'प्रदूषण नियंत्रण'चे दोन अधिकारी निलंबित

बर्च क्लबमधील आग प्रकरणी गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. वैज्ञानिक अधिकारी चैतन्य साळगावकर व कनिष्ठ अभियंता विजय कानसेकर अशी त्यांची नावे आहेत. क्लबला ना हरकत दाखला, प्रमाणपत्र जारी करताना योग्य पाहणी केली नाही. नियम न पाळताच प्रमाणपत्र दिल्याचा ठपका ठेवून कारवाई केल्याची माहिती मंडळाचे अध्यक्ष लेव्हिन्सन मार्टिन्स यांनी दिली.

सरपंचांसह पंचायत सचिवावर फौजदारीचे आदेश

'बर्च बाय रोमियो लेन' या क्लबमध्ये घडलेल्या भीषण दुर्घटनेप्रकरणी दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची गंभीर जबाबदारी स्पष्ट झाली आहे. अहवालात हडफडे गावचे सरपंच रोशन रेडकर व पंचायत सचिव रघुवीर बागकर यांनाही या प्रकरणात जबाबदार धरले आहे. त्यांच्या भूमिकेमुळे बेकायदेशीर क्लब वर्षानुवर्षे सुरू राहिल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बेकायदेशीर क्लब नकोच

ज्या क्लबांची कागदपत्रे अपूर्ण आहेत किंवा परवाने नाहीत, असे क्लब यापूर्वी बंद करण्यात आले होते. मात्र, पडताळणीसाठी काही क्लब तात्पुरते सुरू करण्यात आले आहेत. ही पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर दोषी आढळणारे क्लब कायमचे बंद करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले. बर्च क्लब दुर्घटना प्रकरणात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या दोन अधिकाऱ्यांवर केलेल्या निलंबनाच्या कारवाईचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी समर्थन केले आहे. बेकायदेशीर कामे केलेल्यांची गय केली जाणार नसल्याचा इशारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिला. चुका करणान्यऱ्यांवर कारवाई होणारच असे त्यांनी सांगितले.

अहवाल काय सांगतो...

परवाने मिळविण्यासाठी बनावट व फेरफार केलेली कागदपत्रे सादर केल्याचा क्लब मालक व व्यवस्थापनावर ठपका.

गुन्हेगारी संगनमत करून उत्पादन शुल्क, अन्न व औषध प्रशासन व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून मंजुरी मिळविली.

सर्व्हे क्रमांक १५८/० व १५९/० वरील सर्व संरचना मूळतःच बेकायदेशीर.

१९९८-९९ मध्ये उभारलेल्या बेकायदेशीर बांधकामासाठी सुनील दिवकर व प्रदीप आमोणकर जबाबदार.

हडफडे पंचायत सचिव व सरपंचांनी परवाना नूतनीकरण न झाल्याची माहिती इतर खात्यांना न दिल्याचा ठपका.

व्यापार व स्थापना परवाना कालबाह्य झाल्यानंतरही क्लब बेकायदेशीररीत्या सुरू ठेवला.

गोवा पंचायत राज कायद्यानुसार जागा सील न करता ग्रामपंचायतीने जबाबदारी टाळली.

ऑपरेशन परवाना अर्जात खोडाखोड व बनावट नोंदी केल्याचे उघड.

अस्तित्वात नसलेल्या घर क्रमांकाची बनावट निर्मिती करून परवाने मिळविले.

मिठागर व पाणथळ क्षेत्रावर बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचा गंभीर ठपका.

सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करून संरचना उभारल्याचे स्पष्ट, जमीन महसूल संहितेचे उल्लंघन करून जमिनीचा वापर बदल न करता बांधकाम.

मिठागरावरील दुकाने व इमारतींना घर क्रमांक व व्यापार परवाने देताना पंचायतने नियम डावलले.

सरपंचांनी अधिकारांचा गैरवापर करून विविध ना हरकत दाखले दिले.

आवाज व पार्किंगसंबंधी तक्रारी असूनही हणजूण पोलिसांकडून प्रत्यक्ष तपास न झाल्याची नोंद.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार तपासणी व रात्रीची गस्त न झाल्याचे निदर्शनास.

पंचायत सचिवावर शिस्तभंग व फौजदारी कारवाईची शिफारस.

परवाने व ना हरकत दाखले देताना गैरप्रक्रियेसाठी हडफडे सरपंचावर कारवाईची शिफारस.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबन व शिस्तभंग कारवाईची शिफारस.

अग्निशमन, पोलिस, उत्पादन शुल्क, वीज, अन्न व औषध प्रशासन, वाणिज्य कर व पर्यटन विभागातील अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा.

सीआरझेड आराखड्यात पाणथळ क्षेत्राचा दर्जा का बदलला ? याबाबत महसूल सचिवांना चौकशीचे आदेश.

कामगार व रोजगार विभागाला मृत्यूप्रकरणी नुकसानभरपाई व कायदेशीर कारवाईचे निर्देश

पोलिस तपास पूर्ण झाल्यानंतर आणखी कठोर कारवाईची शिफारस.