मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी नव्या मंत्रालयाचे मंगळवारी धूमधडाक्यात उद्घाटन केले, मिनिस्टर ब्लॉकचे नामकरण आता मंत्रालय' झाले आहे. नामकरण चांगलेच आहे. दहा कोटी रुपयांचा खर्च करून मुख्यमंत्री सावंत यांनी जी नवी व्यवस्था तयार केली, ती कायमस्वरूपी राहील.
मुख्यमंत्रिपदाला साजेसे कार्यालय अस्तित्वात येणे यात काही गैर नाही. अर्थात सरकारने काटकसर करावी, पैशांची बचत करावी ही जनतेची अपेक्षादेखील अयोग्य नाही. गोवा फॉरवर्डने तर सरकारवर टीकाच केली. गरिबांना तीन सिलिंडर मोफत देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत; पण मंत्रालयावर दहा कोटी रुपये खर्च केले जातात, असा फॉरवर्डचा आक्षेप आहे. अर्थात सरकारी खर्च किंवा उधळपट्टी यावर आता जास्त चर्चा करण्यासारखी स्थिती नाही. कारण सरकार काँग्रेसचे असो किंवा भाजपचे प्रचंड खर्च करणे हा आपला हक्कच आहे, असे प्रत्येक राज्यकर्त्याला वाटू लागले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना भाजपने कथित उधळपट्टीविषयी टार्गेट केले आहे.
गोव्यात तुलनेने खर्च कमी झाला. मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी देश-विदेशातील शिष्टमंडळे येत असतात. अत्यंत महनीय व्यक्तींची भेट सचिवालय किंवा मंत्रालयात होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री सावंत यांच्यासाठी सुसज्ज केबिन व एकूणच मंत्रालय असणे यात तसे आक्षेपार्ह काही नाही. नव्या मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांना अधिक सुरक्षित वाटेल. कारण पूर्वीच्या केबिनच्या परिसरात कुणीही येत होते. तसे नव्या मंत्रालयाच्या ठिकाणी व निदान सीएमच्या केबिनपर्यंत तरी उगी कुणीही पोहोचू शकणार नाही. भेटीची व्यवस्थित वेळ घेऊन मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी येणारी व्यक्ती थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचेल. त्या व्यक्तीला पहिल्या व दुसऱ्या मजल्यावर फिरावे लागणार नाही. त्यासाठी स्वतंत्र लिफ्टची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या भव्यदिव्य संसद इमारतीचे उद्घाटन केले. त्यापासून प्रेरणा घेऊन मुख्यमंत्री सावंत यांनीदेखील मंत्रालय उद्घाटनावेळी धार्मिक विधींवर बराच भर दिला. पुरोहितांकडून गा-हाणे घातले गेले. नव्या मंत्रालयाचा अधिकाधिक वापर सर्व मंत्र्यांनी जनतेच्या कल्याणासाठी करावा, असे अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्री स्वतः जास्त वेळ नव्या मंत्रालयात बसू लागले म्हणजे अन्य मंत्र्यांवरही थोडा भावनिक दबाव राहील. आपणही सीएमप्रमाणेच जास्त वेळ मंत्रालयातील केबिनमध्ये बसायला हवे याची जाणीव अन्य मंत्र्यांना होईल. सध्या फक्त बुधवारी कॅबिनेटच्या बैठकीसाठी म्हणून काहीजण येतात. अनेकजण बंगल्यावरूनच कारभार चालवतात. मंत्री नीलेश काब्राल व सुदिन ढवळीकर नियमितपणे मंत्रालयात येतात. आमच्या केबिनमध्ये काही बदल झालेला नाही, फक्त मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय तेवढे सुसज्ज झाले, असे काही मंत्री ऑफ द रेकॉर्ड बोलून दाखवतात. असो.
वास्तविक पर्वरीत विधानसभा प्रकल्प बांधला तेव्हाच 'मंत्रालय' नामकरण व्हायला हवे होते. मिनिस्टर ब्लॉक असा उल्लेख पर्रीकर सरकारने का केला होता, ते कळण्यास मार्ग नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आपले केबिन अत्याधुनिक व आजूबाजूचा परिसर मोठा व दिमाखदार केला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकांसाठी गोल आसनव्यवस्थेची खोलीही तयार केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी येणाऱ्यांना स्वतंत्र कक्षात बसता येईल. सावंत दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनले आहेत. त्यांच्याकडे पूर्ण बहुमत आहे. सरकारही मजबूत आहे. आता प्रशासकीय कारभारालाही वेग येण्याची गरज आहे. शेवटी जनतेचे प्रश्न लवकर सुटू लागले व त्रास कमी झाले तर नव्या मंत्रालयावरील खर्च सत्कारणी लागला, असे म्हणता येईल.
'सत्यमेव जयते' लिहिलेला मोठ्या अक्षरातील फलक मुख्यमंत्र्यांच्या आसनामागे आहे. सावंत यांचा कारभार खरोखर सत्याच्या मार्गानेच पुढे जावो. आयोगाच्या वेबसाइटचेही काल उद्घाटन झाले. यापुढे सर्व प्रकारची सरकारी नोकरभरती कर्मचारी निवड आयोगामार्फत होणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना सांगितले. ही नोकरभरतीदेखील सत्याच्या व पारदर्शकतेच्या मार्गाने गेली तर नव्या बेरोजगार युवकांचे आशीर्वाद सरकारला मिळतील. सत्याच्या वाटेने कारभार चालला तर आसनामागील सत्यमेव जयते, हा फलकदेखील सत्कारणी लागेल.