म्हापसा: पुरांमुळे गोव्यातील रस्ते, जलवाहिनी तसेच इतर पायाभूत सुविधांची मोठ्या प्रमाणात हानी झाल्याने या नुकसानीचा आकडा १६५ कोटी रुपयांच्या घरात जातो. त्यामुळे केंद्राकडून नुकसान भरपाई मागून घेतली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, कोणीही शेती करणं सोडून देवू नका, सध्या भाज्यांचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाने घरामागील जागेत आपल्यापुरता भाजीची लागवड करावी. सद्यस्थितील गोव्याला भाजीसाठी कर्नाटकवर अवलंबून रहावे लागते. त्यामुळे यापुढे स्वावलंबी न होता, स्वयंभू व्हावे लागेल, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
विविध राज्यांतील पूरग्रस्त भागांची पाहणी करून अहवाल देण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे पथक पुराचा फटक बसलेल्या राज्यांना भेट देणार आहे. या यादीत गोव्याचे नाव नाही, अशी बातमी आली होती. त्यानुसार केंद्रीय गृह खात्याला गोवा सरकारने पत्र पाठवून ही बाब नजरेस आणून दिली आहे. कारण गोव्यातील नुकसानीचा आकडा हा सामान्य नाही, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.
तसेच महापूरात काही घरे पूर्णपणे जमीनदोस्त झाली आहेत. या कुटुंबांना राज्य आपत्ती निवारण निधीतून प्रत्येकी ९५ हजार १०० रुपये व गोवा आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून अतिरिक्त १५ हजार भरपाई दिली. यामध्ये आज मिंगल फर्नांडिस, तुकाराम वायंगणकर, उदय वायंगणकर, यशवंत तोरस्कर यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते १ लाख १० हजार रुपयांचा धनादेश देण्यात आला.
कोलवाळ पंचायतीच्या सभागृहात मंगळवारी बार्देस तालुक्यातील कोलवाळ, रेवोडा, नादोडा, कामुर्ली या भागातील पूरगस्तांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नुकसान भरपाईच्या धनदेशांचे वितरण करण्यात आले. यावेळी महसूल मंत्री जेनिफर मोन्सेरात, थिवी मतदारसंघाचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी आर. मेनका, बार्देस तालुक्याचे उपजिल्हाधिकारी सुधीर केरकर, उपजिल्हाधिकारी कबीर शिरगांवकर हे व्यासपीठावर उपस्थित होते.