गोवा लोकायुक्तांकडून सरकारची चिरफाड

केंद्र सरकारने 12 जानेवारी रोजी खनिज कायद्याला (एमएमडीआर) दुरुस्ती करणारा वटहूकूम जारी केला व देशभर लिजांचा लिलाव बंधनकारक केला. मात्र त्याच दिवशी गोवा सरकारने 31 खनिज लिजांचे नूतनीकरण केले.

पणजी : लिज नूतनीकरण प्रकरणी गोवा सरकारने माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर व अन्य दोघा वरिष्ठ सरकारी अधिका:यांविरुद्ध एफआयआर नोंद करण्यास नकार दिल्याने गोवा लोकायुक्तांनी शुक्रवारी सकाळी राज्यपालांना विशेष अहवाल पाठवला. आपल्या अहवालातून लोकायुक्तांनी सरकारच्या कारभाराची चिरफाड केली केली. बड्या धेंडांना पाठीशी घालणा:या प्रशासनाचे एक प्रकारे वस्त्रहरणच लोकायुक्तांनी केले आहे. अत्यंत घाईघाईत केवळ एकाच दिवशी म्हणजे 12 जानेवारी 2015 रोजी एकूण 31 खनिज लिजांचे कसे काय नूतनीकरण होऊ शकते यावर लोकायुक्तांनी प्रश्न उपस्थित करून प्रमोद सावंत सरकारची मानगुटच पकडली आहे.

केंद्र सरकारने 12 जानेवारी रोजी खनिज कायद्याला (एमएमडीआर) दुरुस्ती करणारा वटहूकूम जारी केला व देशभर लिजांचा लिलाव बंधनकारक केला. मात्र त्याच दिवशी गोवा सरकारने 31 खनिज लिजांचे नूतनीकरण केले. एरव्ही कोरोना व्हायरस लागल्याप्रमाणे दीर्घकाळ ज्या फाईल्स पडून होत्या, त्या फाईल्स अचानक संचालकांच्या (प्रसन्ना आचार्य) टेबलवर आल्या व त्याच दिवशी माजी मुख्यमंत्री पार्सेकर, माजी सचिव पवनकुमार सेन, माजी संचालक प्रसन्ना आचार्य यांनी व इतरांनी  त्या संमत केल्या, अशा शब्दांत लोकायुक्त न्या. पी. के. मिश्र यांनी विशेष अहवालात नोंद केली आहे.

देवच राज्याला वाचवील 
नियम 37 चा ज्यांनी भंग केला आहे, त्यांना देखील लिजांचे नूतनीकरण करायला द्या असे कोणत्याच न्यायालयाने गोवा सरकारला सांगितले नव्हते. तथापि, कलम 37 चा भंग झाल्याविषयी आयबीएमकडून अहवाल येण्याची वाट देखील न पाहता एकाच दिवशी संचालक व अन्य अधिकारी 31 फाईल्स निकालात काढून लिजांचे नूतनीकरण करून देतात. हा पदाचा गैरवापर किंवा दुरुपयोग नव्हे काय असा प्रश्न लोकायुक्तांनी उपस्थित केला आहे व जर हा गैरवापर नव्हे तर कदाचित देवालाच पदाचा दुरुपयोग म्हणजे काय याचा अर्थ ठाऊक असेल व देवच राज्याला वाचवू शकतो, असेही लोकायुक्तांनी अकरा पानी अहवालात नमूद केले आहे.

ड्रामामधील दोन अॅक्टर्स 
ज्या दिवशी केंद्राने वटहुकूम जारी केला, त्या दिवशी 31 खनिज लिजांचे नूतनीकरण करून देण्यासाठीच्या ड्रामामध्ये अन्य दोघा अॅक्टरांनी (म्हणजे सेन व पार्सेकर यांनी) संचालकांशी (आचार्य) यांच्यासोबत संगनमत केले. संचालकांनी पदाचा, अधिकाराचा दुरुपयोगच केला, असे निरीक्षण लोकायुक्तांनी नोंदवले आहे. आपण 88 लिजांच्या नूतनीकरणाविषयी बोलतच नाही, आपण दि. 5 जानेवारी ते 12 जानेवारी 2015 या काळात झालेली लिज नूतनीकरणो व विशेषत: 12 रोजी झालेल्या 31 लिजांच्या नूतनीकरणाविषयी बोलतो, असे लोकायुक्तांनी विशेष अहवालात म्हटले आहे.

लिज नूतनीकरण प्रकरणी क्लॉड अल्वारीस यांच्या तक्रारीवर लोकायुक्तांनी सुनावणी घेऊन व दोन्हीकडील बाजू ऐकून घेऊन आपला पहिला अहवाल काही दिवसांपूर्वी सरकारला दिला होता. सरकारने त्या अहवालातील शिफारशी फेटाळल्या. मात्र सरकारची ही कृती लोकायुक्तांनी आपल्या विशेष अहवालाद्वारे चुकीची ठरवली आहे. राज्यपालांनी व मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी जो कृती अहवाल सादर केला त्यावरून लोकायुक्त संस्थेचे समाधान झालेले नाही. म्हणून आम्ही लोकायुक्त कायद्यातील तरतुदीनुसारच हा विशेष अहवाल राज्यपालांना सादर करत असल्याचे लोकायुक्तांनी म्हटले आहे. पार्सेकर, आचार्य व पनकुमार सेन यांच्याविरुद्ध एसीबीकडे एफआयआर नोंद करा व पुढील चौकशी सीबीआयकडून करून घ्या, अशी शिफारस पहिल्या अहवालातून लोकायुक्तांनी केली होती. ही शिफारस फेटाळली गेल्याने लोकायुक्तांनी विशेष अहवाल तयार केला. हा स्फोटक अहवाल यापुढे गोवा विधानसभेसमोर राज्यपालांकडून ठेवावा लागेल. सरकारने आपली शिफारस फेटाळताना आपला अहवालच नीट वाचला नाही, तसेच लोकायुक्त कायद्यातील तरतुदीही संबंधितांना ठाऊक नाहीत असे लोकायुक्तांनी म्हटले आहे. शिफारस फेटाळताना अॅडव्हकेट जनरलांनीही नीट सल्ला दिला नाही. एफआयआर नोंद करणो म्हणजे खटला भरणो असा अर्थ होत नाही व माजी मुख्यमंत्री किंवा इतरांविरुद्ध एफआयआर नोंद करण्यासाठी पूर्वपरवानगीचीही गरज नसते हेही लोकायुक्तांनी नमूद केले आहे.

धुतराष्ट्र आणि गांधारी संदर्भ 
लोकायुक्तांनी आपल्या विशेष अहवालाच्या पान क्रमांक अकरावर धुतराष्ट्र व गांधारींचा संदर्भ दिला आहे. 12 जानेवारी 2015 रोजी जे काही घडले, त्यामागिल षडयंत्र फक्त धुतराष्ट्र आणि किंवा गांधारी यांनाच दिसू शकत नाही. तसेच या दिवसांत म्हणजे मेरा भारत महानच्या दिवसांत धुतराष्ट्र व गांधारींची काही कमी नाही असे लोकायुक्तांनी खेदाने नमूद केले आहे. योग्य ते सल्ले देण्यासाठी शकुनींचीही कमतरता नाही असेही लोकायुक्तांनी म्हटले आहे. सरकार अहवाल फेटाळणार हे अपेक्षितच होते व अशा प्रकारे जर अहवाल फेटाळले जाणार असतील तर मग लोकायुक्त किंवा राज्य मानवी हक्क आयोग अशा संस्थांची गरज तरी काय असे प्रश्न पुढील पिढी विचारील असेही लोकायुक्तांनी नमूद केले आहे.

हा तर पक्ष मोह 
सार्वजनिक प्रशासनाविषयी लोकायुक्तांनी अत्यंत कडक शब्दांत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. प्रशासनामध्ये पुत्र मोहाची जागा पक्ष मोहाने किंवा अन्य कसल्या तरी मोहाने घेतली आहे, असे लोकायुक्तांनी म्हटले आहे. एरव्ही भ्रष्टाचार निमरुलनाच्या मोठय़ा गोष्टी बोलतात पण प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार निमरुलनाची वेळ येते तेव्हा काही केले जात नाही याचीही नोंद लोकायुक्तांनी घेतली आहे. आपण 2० जानेवारी 2020 रोजी लिज नूतनीकरणाविषयी जो अहवाल दिला, त्या अहवालाबाबत लोकायुक्त ठाम आहेत हे शेवटच्या परिच्छेदात नमूद केले गेले आहे.