लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : रगाडा नदीतील बेकायदेशीर वाळू प्रकरण व कचरा व्यवस्थापनाच्या दृष्टिने महत्त्वाची असलेली एमआरएफ सुविधा उभारण्यात सेंट लॉरेन्स व भाटी पंचायतीला आलेल्या अपयश प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. वाळू प्रकरणात थेट पोलिस निरीक्षकांना हजर राहण्याचे आदेश दिलेत, तर दुसऱ्या प्रकरणात पंचायतींना १० लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देश देत दोन्ही पंचायतींच्या सरपंचांना न्यायालयाने हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
कचरा विल्हेवाट व्यवस्था (एमआरएफ) सुविधा स्थापन करण्यास अपयश आल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने सेंट लॉरेन्स व भाटी पंचायतीच्या सरपंचांना प्रत्येक ५ लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यापैकी 3 लाख रुपये दोन्ही पंचायतींनी बुधवारपर्यंत जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
उर्वरीत २ लाख रुपये पुढील १५ दिवसांत जमा करावेत, असे निर्देश न्यायालयाने सरपंचांना दिले आहेत. त्याचबरोबर पुढील १५ दिवसांत सेंट लॉरेन्स व भाटी पंचायत ही एमआरएफ सुविधा उभारेल, अशी लेखी हमी देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरपंचांना दिले आहेत. या विषयावरून न्यायालयाने पंचायतींना खडे बोल सुनावले आहेत. राज्यातील कचरा व्यवस्थापन सक्षम करण्यासाठी पंचायतींना एमआरएफ सुविधा स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र अनेक पंचायतींनी याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे.
या विषयाची आता न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली असून या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या पंचायतींची कानउघाडणी केली आहे. यापूर्वीही काही पंचायतींवर कारवाईचा बडगा न्यायालयाने उचलला होता.
सरपंचांनी हजर राहावे
दरम्यान, सेंट लॉरेन्स पंचायतीसह सांतआंद्रे मतदारसंघातील भाटी पंचायतीने देखील एमआयआर सुविधा न उभारल्याने संबंधित पंचायतीच्या सरपंच व उपसरपंचांना न्यायालयाने बुधवार, १४ जून रोजी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
आजच तीन लाख भरा
वारंवार सांगूनही सेंट लॉरेन्स व भाटी पंचायतीने कार्यक्षेत्रातील कचरा व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष केले. न्यायालयाने याची दखल घेऊन आता पंचायतीच्या कारभारावर बोट ठेवत लाखो रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.विशेष म्हणजे आज, बुधवारी ३ लाख जमा करण्याचे आदेश देताना न्यायालयात उपस्थित राहण्याची सूचनाही केली आहे. कचरा प्रकरणाची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. आज होणाऱ्या सुनावणीस सरपंचांना उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
वाळू उपसा प्रकरणाची न्यायालयाने घेतली स्वेच्छा दखल
रगाडा नदीमधील बेकायदेशीरपणे होणाऱ्या वाळू उपसाप्रकरणी उपस्थित राहून तपास अहवाल सादर करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कुळे पोलिस स्थानकाच्या निरीक्षकांना दिले.
या बेकायदेशीर वाळू उपसा प्रकरणाची स्वेच्छा दखल उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. यामुळे किती "झाले याचा अभ्यास प्रमाणात नुकसान झाले, करून ते वसूल करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने समिती स्थापन केली होती. या बेकायदेशीरपणामुळे पर्यावरणाचेही मोठे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले.
या प्रकरणाच्या तपासावेळी बेकायदेशीरपणे वाळू तू उपसा करण्यासाठी वापरेलेले मशीन तसेच अन्य यंत्रणा जप्त केली होती. या प्रकरणातील प्रक संशयिताला अटक केल्यानंतर मालमत्ता जत केली होती. सदर मालमत्ता जप्त विकल्यानंतर २३ लाख रुपये सरकारने वसूल केले होते. मात्र अरुपये . मात्र अजूनही मोठ्या प्रमाणात वसुली बाकी असून ती कशी यावर अभ्यास केला जात आहे. आता कुळे पोलिस निरीक्षकांनाच न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिल्याने ते महत्त्वाचे ठरणार आहे. रगाडा नदीतील वाळू उपसा प्रकरणी संशयिताकडून १ कोटी वसूल करायचे असल्याचे खाण खात्याने म्हटले आहे.