खाणप्रश्नी स्थानिकांचे ऐका

स्थानिकांना डावलून चालणार नाही. 

खनिज खाणप्रश्न डिचोली तालुक्यात मोठ्या लोकआंदोलनाचा विषय बनला आहे. खनिजाचा ई-लिलाव करण्यात सरकार यशस्वी झाले. काही बड्या कंपन्यांना नव्याने खनिज धंदा करण्यासाठी सरकारने दारे खुली केली. कायद्याच्या चौकटीत राहून खाण व्यवसाय सुरू व्हायलाच हवा. पूर्वीसारखी अंदाधुंद खनिज वाहतूक करता येणार नाही. न्यायालयाने व सरकारने घालून दिलेल्या चौकटीत राहूनच व्यवसाय करावा लागेल. मर्यादित प्रमाणातच खनिज वाहतूक करावी लागेल. मात्र हे करताना स्थानिकांना डावलून चालणार नाही. 

डिचोली, मुळगाव व अन्य भागातील लोकांना डावलण्याचा प्रयत्न खाण कंपन्या करतात असे दिसून येते. गोवा सरकार मूकपणे लोकांमधील असंतोष पाहू शकत नाही. शेवटी मये असो किंवा डिचोली हे दोन्ही मतदारसंघ भाजपकडेच आहेत. या दोन्ही मतदारसंघांनी बहुतांशवेळा भाजपचीच साथ दिली आहे. डिचोलीत आता तांत्रिकदृष्ट्या अपक्ष आमदार चंद्रकांत शेट्ये असले तरी, ते मनाने भाजपचेच झालेले आहेत. ते सरकारसोबत आहेत. मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट भाजपचेच आहेत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत एक प्रकारे डिचोली तालुक्याचे पालकमंत्री आहेत. तरीदेखील या तालुक्यात खाणप्रश्नी लोकांमध्ये प्रचंड खदखद आहे. पंचायत राजकारणावर याचा परिणाम होत आहे. 

सरकारला आपण लोकांसोबत खंबीरपणे आहोत, हे दाखवून द्यावे लागेल. मुख्यमंत्री सावंत व दोन्ही आमदारांनाही लोकांसोबतच राहावे लागेल. खाण कंपन्यांना सगळे रान मोकळे करून दिले तर लोक आणखी भडकतील. डिचोली व परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. लोक रस्त्यावर उतरलेच आहेत. अशावेळी सरकारी यंत्रणांचा वापर करून ग्रामस्थांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न कुणीच करू नये. खार्णीचे लीज क्षेत्र सरकारी यंत्रणा ठरवते. ज्या लीज क्षेत्रात मंदिर किंवा घरे येतात, तिथे सरकारला उपाय काढावाच लागेल. एरव्ही देवभक्तीत गोव्यातील सगळेच राज्यकर्ते पुढे असतात. वारंवार मंदिरांत धाव घेतात. मग खाण लीज क्षेत्रात अजून मंदिर, तळी यांचा समावेश कसा काय आहे? संबंधित खाण कंपनी सांगते की-लीज क्षेत्राची सीमा आपण निश्चित केलेली नाही. ती सरकारने केली आहे. ग्रामस्थांची घरे, मंदिर, तळी लीज क्षेत्रातून वगळायला हवीत. लोक शांत राहणार नाहीत. शेवटी मये किंवा डिचोलीचे किंवा मुळगावचे ग्रामस्थ जास्त काळ अन्याय सहन करू शकणार नाहीत. आम्ही लीज क्षेत्रातून मंदिर व लोकांची घरे काढू अशी ग्वाही सरकारने दिली होती. मग सत्ताधारी आपला शब्द विसरले असे समजावे काय? 

लोकभावनेशी जास्त खेळ नको. एरव्ही पोर्तुगीज सत्तेविरुद्ध मोठमोठ्याने बोलून देशप्रेम दाखवू पाहणारे सरकार मयेतील स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्न अजून सोडवू शकलेले नाही. लोकांना तात्पुरत्या सनदा देऊनवेळ मारून नेतात. खनिज वाहतुकीचा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतो. एखाद्या पंचायतीचा सरपंच खाण कंपनीला सहकार्य करत नाही असे दिसून आले की त्या सरपंचाची काही पंच मिळून उचलबांगडी करतात. याकामी काही पंचांना सरकारचा आशीर्वाद मिळतो. लोकांमधील असंतोष अशा प्रकारे सरकारी यंत्रणा व काही राजकारणीच वाढवत आहेत की काय, असा संशय येतो. 

शेवटी कोणत्याही भागातून खनिज वाहतूक होते तेव्हा लोकांनाच त्रास होतो. रोज धूळ प्रदूषण होते, रस्ते खराब होतात, वाहतुकीची कोंडी होते, अपघाताची शक्यता निर्माण होते. काजू बागायती किंवा पिके धुळीमुळे अडचणीत येतात. शहरात आरामात राहणाऱ्या लोकांना ही वेदना कळत नाही. जे खाणपट्टयात राहतात, त्यांनाच परिणाम कळतात. विविध आजार मग तिथे उ‌द्भवतात. अशावेळी खनिज व्यवसाय नव्याने सुरू होत असेल तर त्याचा जास्त लाभ स्थानिकांनाच मिळायला हवा. डिचोलीत स्थानिकांऐवजी भलत्यांचेच ट्रक खनिज वाहतुकीत घुसविले गेले, असा आरोप होत आहे. कंत्राटदार व उपकंत्राटदार नेमले गेले. 

डिचोलीतील लोकांकडे सुमारे १८० ट्रक आहेत. मात्र त्यांना डावलले जाते, असे काही स्थानिक ट्रक मालकांचे म्हणणे आहे. लोकांच्या मागण्या आपण पूर्ण करणार असे सरकारने खाण कंपन्यांकडून लिहून घेण्याची गरज आहे.