लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : म्हादईप्रश्नी प्रवाह समितीची पाचवी बैठक काल नवी दिल्लीत पार पडली. या बैठकीत गोवा सरकारने म्हादई नदीवरील लघुसिंचन व पिण्याच्या पाण्याच्या प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी अवलंबण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेबाबत सूचना सादर करण्यासाठी एक महिन्याची अतिरिक्त मुदत मागितली होती. समितीने ही मागणी मान्य करत गोव्याला मुदतवाढ दिली.एप्रिलमध्ये झालेल्या मागील बैठकीत गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तीनही नदीकाठच्या राज्यांना सूचना सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती.
यापैकी कर्नाटकाने आपली प्रक्रिया पूर्ण करत सूचना आधीच सादर केल्या आहेत, तर गोवा व महाराष्ट्राकडून अद्याप पूर्ण माहिती सादर झालेली नाही. कालच्या बैठकीत महाराष्ट्रातील विर्डी प्रकल्पाबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश समितीने दिले. या प्रकल्पासंदर्भात अधिक स्पष्टता आवश्यक असल्याचे समितीचे मत होते.
परवानगी बंधनकारकच
दरम्यान, कर्नाटक सरकारने असा प्रश्न उपस्थित केला की, केंद्रीय जलआयोगाकडून आधीच मंजुरी मिळालेल्या प्रकल्पांसाठी प्रवाह समितीची परवानगी का आवश्यक आहे? मात्र, समितीने जलविवाद न्यायाधिकरणाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा हवाला देत, प्रवाह समितीची परवानगी बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे म्हादई नदीवरील पाणीवाटप, पर्यावरणीय संतुलन आणि राज्यांमधील समन्वय या मुद्द्यांवर पुढील काळात महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडण्याची शक्यता असून, गोवा सरकार दिलेल्या अतिरिक्त मुदतीत कोणती भूमिका मांडते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Web Summary : The Mhadei Flow Committee granted Goa a month's extension to submit project details. Karnataka already submitted theirs. Maharashtra needs to clarify its Virdi project. The committee emphasized its approval is mandatory, despite prior approvals.
Web Summary : म्हादई प्रवाह समिति ने गोवा को परियोजना विवरण जमा करने के लिए एक महीने का विस्तार दिया। कर्नाटक ने पहले ही अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। महाराष्ट्र को अपनी विर्डी परियोजना को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। समिति ने जोर देकर कहा कि उसकी मंजूरी अनिवार्य है, भले ही पहले मंजूरी मिल चुकी हो।