गोवा फाउंडेशनने आरोप फेटाळले!

पणजी : गोवा फाउंडेशन संस्था यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यामुळेच न्यायालयीन निवाड्यानंतर सरकारला १५ दशलक्ष टन खनिज माल जप्त करावा लागला. तसेच त्यापैकी ५ दशलक्ष टन खनिज मालाचा सरकारने लिलाव केला व आतापर्यंत ७५० कोटींचा महसूल मिळाला. अशा प्रकारचे कार्य करणारी गोवा फाउंडेशन संस्था ही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची शत्रू आणि अराष्ट्रीय कशी काय ठरते, अशी विचारणा संस्थेने केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात संस्थेने मंगळवारी आपले जोडप्रतिज्ञापत्र सादर केले. खाण खात्याने यापूर्वी प्रतिज्ञापत्रातून केलेले सर्व आरोप त्या जोडप्रतिज्ञापत्रातून फेटाळण्यात आले आहेत. गोवा फाउंडेशन संस्था ही तिसऱ्या मांडवी पुलाविरुद्ध, तेरेखोलच्या पुलाविरुद्ध तसेच कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाविरुद्धही न्यायालयात व हरित लवादाकडे गेली असल्याचे खाण खात्याने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. राज्याचा विकास ही संस्था अडवते, असे खात्याने नमूद करून संस्थेच्या हेतूबाबत शंका व प्रश्न उपस्थित केले होते. त्या अनुषंगाने गोवा फाउंडेशनने जोडप्रतिज्ञापत्र सादर करून आपण सगळे आरोप फेटाळत असल्याचे म्हटले आहे. आपण तिसऱ्या मांडवी पुलाविरुद्ध तसेच कचरा प्रक्रियेसह अन्य काही प्रकल्पांविरुद्ध हरित लवादाकडे दाद मागण्यासाठी का गेलो आहोत, हेही गोवा फाउंडेशनने जोडप्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. कचरा प्रकल्पाचे कंत्राट हे भाजपच्या लाभार्थी कंत्राटदारास देण्यात आले असल्याचेही फाउंडेशनने नमूद केले आहे.
आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर आलेल्या निवाड्यामुळे खनिजाचा जो लिलाव झाला त्यातून ७५० कोटी शासकीय तिजोरीत आले. शिवाय कायमस्वरूपी निधीत ५० कोटी रुपये जमा झाले. अजून १० दशलक्ष टन खनिज मालाचा लिलाव व्हायचा आहे. कायमस्वरूपी निधीत जमा होणारा पैसा हा आगामी पिढ्यांच्या हितासाठी वापरता येईल. प्रबळ असे खाणमालक व राजकारणी यांच्या चुका सुधारण्यासाठी आम्ही न्यायालयात धाव घेतो. आम्ही अर्र्थव्यवस्थेचे शत्रू व अराष्ट्रीय कसे ठरतो ते न्यायालयानेच पाहावे, असे फाउंडेशनने म्हटले आहे.
दरम्यान, बुधवारी ९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात गोव्याच्या खाणप्रश्नी अंतिम सुनावणी होणे अपेक्षित होते; पण न्यायालयाच्या बुधवारच्या कामकाज पत्रिकेवर हा विषय आलेला नाही. त्यामुळे गोव्याच्या खाणप्रश्नी बुधवारी सुनावणी होऊ शकणार नाही. पुढील तारीख अजून निश्चित झालेली नाही.
खाणप्रकरणी अन्य एक याचिकादार असलेले सुदीप ताम्हणकर यांनीही मंगळवारी न्यायालयास जोडप्रतिज्ञापत्र सादर केले.
(खास प्रतिनिधी)