पणजी : गोव्याचे माजी पोलीस महानिरीक्षक (आयजीपी) सुनील गर्ग यांच्यावर झालेल्या लाचखोरीच्या आरोपाविषयी जी तक्रार आली होती, त्या तक्रारीचे काय झाले हे जाणून घेण्यासाठी गोव्याचे लोकायुक्त न्यायमूर्ती पी. के. मिश्र यांनी आता प्रथमच राज्याचे मुख्य सचिव धर्मेश शर्मा आणि दक्षता खात्याला पत्र लिहून सद्यस्थितीविषयक अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) मागितला आहे. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने मुख्य सचिवांनी व दक्षता खात्याने आतार्पयत नेमके काय केले हे जाणून घेण्याच्या हेतूने लोकायुक्तांनी मुख्य सचिवांना हे पत्र पाठवले आहे.
सुनील गर्ग हे पोलीस महानिरीक्षकपदी असताना गर्ग यांनी एक एफआयआर नोंद करून घेण्यासाठी पाच लाख रुपयांची लाच मागितली अशी तक्रार वास्को येथील व्यवसायिक मुन्नालाल हलवाई यांनी केली होती. एका मध्यस्थाचेही नाव हलवाई यांनी सादर करून पाच लाखांपैकी काही रक्कम आपण दिली व गर्ग यांनी ती स्वीकारल्याचे म्हटले होते. हलवाई यांनी गर्ग यांच्याशी लाचेच्या देवाणघेवाणीबाबत झालेल्या संभाषणाचा पुरावाही लोकायुक्तांना तसेच दक्षता खात्याच्या भ्रष्टाचारविरोधी विभागाला सादर केला होता. गर्ग यांची त्यानंतर गोव्याच्या प्रशासनातून दिल्लीला बदली झाली. तथापि, लोकायुक्तांनी या प्रकरणी चौकशी काम थांबवलेले नाही. लोकायुक्तांनी सातत्याने या प्रकरणी सुनावणी घेतली. दिल्लीहून गर्ग यांचे वकील त्यानिमित्त गोव्यात येऊन लोकायुक्तांसमोर सुनावणीवेळी उपस्थित राहत होते.
राज्याचे मुख्य सचिव हे गृह खात्याचे सचिव आहेत. मुख्य सचिवांनी गर्ग यांच्याविरुद्ध खात्यांतर्गत चौकशीचेही आदेश यापूर्वी दिले नाहीत. त्यामुळे लोकायुक्तांनी तक्रारीची सद्यस्थिती काय आहे हे अधिकृतरित्या मुख्य सचिवांकडूनच जाणून घ्यावे असे ठरवले आहे. आपल्याला सद्यस्थिती कळवावी असे लोकायुक्तांनी म्हटले आहे. तसेच गर्ग यांचे कॉल डिटेल्सही लोकायुक्तांनी मागितले आहेत. गर्ग यांनी हलवाई यांच्याशी कितीवेळा संभाषण केले तसेच मध्यस्थाशी त्यांचे कितीवेळा संभाषण झाले वगैरे जाणून घेण्यासाठी बीएसएनएलसह विविध मोबाईल कंपन्यांना लोकायुक्तांनी पत्र लिहून कॉल डिटेल्स सादर करावे, अशी सूचना केली आहे.
दरम्यान, लोकायुक्तांनी यापूर्वी किनारपट्टी स्वच्छता प्रकरणी झालेला शासकीय घोटाळा दाखवून दिल्यानंतर दक्षता खात्याच्या भ्रष्टाचारविरोधी विभागाने या प्रकरणी नव्याने चौकशी करून घेण्याचे ठरविले. यामुळे लोकायुक्तांनी आता अधिकृतरित्या आपल्याकडील या घोटाळ्य़ाबाबतचे चौकशी काम बंद केले आहे.