लोकमत न्यूज नेटवर्क
पणजी : भाजपने विधानसभा निवडणुकीसाठी आपले ३४ उमेदवार जाहीर केल्यानंतर रुसवे फुगवे उफाळून आले आहेत. उमेदवारी मिळालेले खूश झाले; परंतु आमदार बाबूश मोन्सेरात आणि महसूलमंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांच्या बाबतीत उमेदवारी मिळूनही आनंद साजरा करण्याची स्थिती राहिली नाही, उत्पल पर्रीकर यांच्या बंडखोरीमुळे नव्हे, तर सीबीआय न्यायालयात त्यांच्याविरुद्ध आजपासून सुरू होणाऱ्या खटल्यामुळे.
पणजी पोलीस स्थानक हल्ला प्रकरण इतिहास जमा झाले असले तरी त्या प्रकरणात बाबूश मोन्सेरात, जेनिफर मोन्सेरात आणि इतरांविरुद्ध नोंदविण्यात आलेले गुन्हे आणि त्यानंतरचे खटले त्यांची पाठ सोडत नाहीत. आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्यांतरही हे आरोपपत्र रद्द करण्यात यावे अशी मागणी उभयतांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात केली होती. त्यांना अंतरिम दिलासा देताना खंडपीठाने काही काळासाठी सुनावणी स्थगित केली होती. परंतु हा अंतरिम दिलासाच त्यांना अधिक महागात पडला. कारण त्यांचा अर्ज खंडपीठाने फेटाळला आणि त्यांच्यावर खटला चालविण्याचा आदेश दिला. हा खटला बरोबर निवडणुकीत त्यांना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर सुरू झाला. शुक्रवारी मोन्सेरात दाम्पत्याविरुद्ध म्हापसा येथील सीबीआय न्यायालयात सुरू होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे बाबूश आणि जेनिफर यांना न्यायालयात उपस्थित राहावे लागणार आहे.
२००८ सालच्या या गुन्ह्यासाठी मोन्सेरात दाम्पत्यासह इतर ३५ जणांविरुद्धही खटला चालणार आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पोलीस ठाण्यावर हल्ला झाला त्यावेळी मोन्सेरात हे काँग्रेसमध्ये होते आणि आज त्यांच्यावर खटला सुरू होत आहे तेव्हा ते भाजपत आहेत. मोन्सेरात यांच्याबरोबरच त्यांचे त्यावेळचे सहकारी माजी महापौर उदय मडकईकर आणि टोनी रॉड्रिगीश हेही त्यांच्याबरोबर होते आणि त्यांच्याविरुद्धही खटला चालणार आहे. परंतु, आज ते दोघेही ते काँग्रेसमध्ये दाखल होऊन मोन्सेरात दाम्पत्याविरुद्ध प्रतिस्पर्धी म्हणून लढणार आहेत.