पणजी - न्यायालयात कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे याची कबुली विधानसभेत दिलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने दिली. तब्बल 108 पदे रिक्त झाल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली.
अव्वल कारकून, कनिष्ट कारकून व इतर पदे मिळून 108 पदे रिक्त आहेत असे आपल्याला दिलेल्या उत्तरात म्हटले असल्याचे काँग्रेचे आमदार फिलीप नेरी रॉड्रीग्स यांनी कायदा मंत्री निलेश काब्राल यांच्या लक्षात आणून दिले. पदे भरली नसल्यामुळे न्यायालयाच्या कामात विलंब होत आहे. लोकांचे दावे पडून आहेत. त्यामुळे त्वरित भरती प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली. आमदार आलेक्स रेजीनाल्ड यांनीही हा मुद्दा उपस्थित करताना निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सेवेत मुदतवाढ मात्र न देण्याची मागणी केली.
कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीमुळे पदे रिक्त झाल्याचे यावेळी मंत्री काब्राल यांनी सांगितले. मध्यंतरी कर्मचारी भरतीवर बंदी असल्यामुळे भरती प्रक्रिया हाती घेणे शक्य झाली नाही, परंतु आता 6 महिन्याच्या कालावधीत ही भरती प्रक्रिया हाती घेऊन पूर्ण केली जाणार असल्याचे काब्राल यांनी सांगितले. मेरशी येथे न्यायालाच्या इमारतीचे बांधकाम 2021 पर्यंत पूर्ण होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या इमारतीत 11 न्यायालये असणार आहेत.