पणजी : सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमईआय) या संस्थेने मार्चमध्ये गोव्यातील बेरोजगारी २२.१ टक्क्यांवर पोचल्याचा, जो निष्कर्ष काढला आहे. तो अवास्तव असल्याचा दावा मुख्यमंत्री कार्यालयातून करण्यात आला आहे. (Goa: CMEI's findings on unemployment unrealistic and unreliable; Chief Minister's Office claims)
गेल्या डिसेंबरमध्येही या संस्थेने गोव्यातील बेकारी ३४.५ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे म्हटले होते. या संस्थेने बेरोजगारी तपासण्यासाठी जी प्रक्रिया अवलंबिली त्याबाबत सरकारने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
सीएमईआय या संस्थेनेच भर कोविड काळात जो अहवाल दिला होता त्यात जून २0२0 मध्ये राज्यात केवळ १0 टक्के, ऑक्टोबर २0२0 मध्ये १0.९ टक्के बेरोजगारी असल्याचे म्हटले होते. त्याआधी फेब्रुवारी २0२0मध्ये केवळ २.८ टक्के एवढी बेकारी असल्याचे नमूद केले होते.
जगभरात खाजगी संस्था बेरोजगारीविषयी निष्कर्ष काढते हे पहिलेच उदाहरण आहे. दरमहा बेरोजगारीचे वेगवेगळे आकडे ही संस्था आपल्या अहवालातून देत असते. ते अवास्तव व अविश्वासार्ह आहे, असेही मतही मुख्यमंत्री कार्यालयाने व्यक्त केले आहे.