शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी सरकारचा भरगच्च आर्थिक अजेंडा
2
"साहेब, तुम्ही जे म्हणता तेच..."; राज ठाकरेंचा व्हिडीओ केला पोस्ट, मनसेचा नेता काय म्हणाला?
3
उत्तर महाराष्ट्रात भाजपाची ताकद वाढणार; पुढील ४८ तासांत २ माजी आमदारांचा पक्षप्रवेश होणार
4
भारताने पाकिस्तानला नकाशावरून हटवले असते; इंडोनेशियात खुलासा, अणुयुद्ध झाले असते तर काय घडलं असते?
5
हिंदीचे दोन्ही जीआर रद्द, त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय घेण्यासाठी नवी समिती स्थापन
6
‘कोलकाता सामूहिक बलात्कार प्रकरण माध्यमांतूनच कळाले’
7
पाकिस्तानमध्ये तुफान चालतोय 'सरदार जी ३', दिलजीतची सोशल मीडियावर माहिती; होतेय टीका
8
Today's Horoscope: आर्थिक बाबतीत मात्र सावध राहावे लागेल, काय सांगतेय तुमची राशी? 
9
गुंतवणुकीसाठी सुवर्णसंधी ! बाजारात ७ आयपीओ होणार खुले; योग्य कंपनी निवडल्यास होऊ शकतो फायदा
10
भाजपच्या नव्या अध्यक्षांची निवड लवकरच; प्रधान आघाडीवर, पावसाळी अधिवेशनापूर्वी प्रक्रिया होऊ शकते पूर्ण
11
राज्य सरकारला घेरण्याची विरोधी पक्षांची रणनीती; मविआचा सरकारच्या चहा पानावर बहिष्कार, जनतेला वाऱ्यावर सोडले
12
प्रशासकीय सीमा ३१ डिसेंबरला होणार ‘फ्रीझ’, जनगणना : नंतर होणार नाही नवे गाव, जिल्हा, महापालिका
13
विकले जात राहणे हेच पाकिस्तानचे नशीब
14
अधिवेशनाकडून अपेक्षा; विरोधक हिंदीच्या मुद्द्यावरून अधिवेशनापूर्वीच एकवटले
15
कार्ला येथील एकवीरा मंदिरात ड्रेसकोड; ७ जुलैपासून नव्या नियमांची अंमलबजावणी
16
लुटालुटीला आरटीओची मूक संमती? अधिकृत रिक्षा स्टॅंडवर दरपत्रकच नाही; कल्याण आरटीओ क्षेत्रातील वास्तव
17
हिंदी भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द; राज-उद्धव यांच्या मोर्चाआधीच CM फडणवीसांची मोठी घोषणा
18
एअर इंडियाच्या विमानात समस्या, टोकियोहून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानाचे कोलकात्यात इमरजन्सी लँडिंग
19
रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! आता रिझर्वेशन चार्ट तयार होणार रेल्वे सुटण्याच्या 8 तास आधी; हे नियमही बदलणार
20
"...म्हणून सरकारने हिंदीचा GR रद्द केला"; उद्धव ठाकरेंचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल, स्पष्टच बोलले

मुख्यमंत्र्यांची 'ती' कथित व्हिडीओ कॉन्फरन्स वादाच्या भोवऱ्यात

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 23, 2018 11:33 IST

पर्रीकरांच्या बैठकीवरुन काँग्रेस आक्रमक

पणजी : मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगद्वारे गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची (आयपीबी) बैठक घेतली, असा दावा आयपीबीच्या काही सदस्यांनी केला आहे. पर्रीकर यांची ही कथित बैठक गोव्यात मोठ्या वादाचा विषय झाली आहे. काँग्रेस पक्ष तर या विषयावरून आक्रमक झाला असून काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घेरावही घालून तीव्र निषेध व्यक्त केला.मुख्यमंत्री पर्रीकर आजारी आहेत. ते मंत्रालयात देखील येऊ शकत नाहीत. ते त्यांच्या दोनापावल येथील निवासस्थानीच असतात. मंत्रिमंडळाच्या बैठका अनेक महिने झालेल्या नाहीत. मंत्री, आमदारांना त्यांची भेट मिळत नाही. मग त्यांनी आयपीबीची बैठक व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगद्वारे घेतली हा दावा लोकांना पटेल तरी कसा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सर्वप्रथम सामाजिक कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रीगीज यांनी सरकारचा दावा खोटा असल्याचे सांगितले व चार तासाच्या आयपीबी बैठकीवेळी मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग केलेलेच नाही, असा दावा रॉड्रीग्ज यांनी केला.व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगद्वारे बैठक घेतल्याचे सांगणाऱ्या सरकारने व आयपीबीने त्याबाबतचे पुरावे द्यावेत, अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, प्रदेश काँग्रेसचे पदाधिकारी अमरनाथ पणजीकर आदींनी जाहीरपणे केली आहे. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाचे अध्यक्षपद हे मुख्यमंत्री या नात्याने पर्रीकर यांच्याकडे आहे. मंडळाची बैठक फक्त अध्यक्षच घेऊ शकतात. उपाध्यक्ष किंवा इतरांना बैठक घेण्याचा अधिकार नाही. मंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत आठ ते नऊ उद्योगांचे व प्रकल्पांचे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. सुमारे दोनशे कोटींची गुंतवणूक गोव्यात येईल, असे सांगितले जाते. मात्र त्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी पर्रीकर नव्हते, असे विरोधी पक्षाचे व काही सामाजिक कार्यकर्त्यांचेदेखील म्हणणे आहे. मुळात आयपीबीच्या बैठका पूर्वी सचिवालयात तथा मंत्रालयात होत असत. यावेळी आल्तिनो येथे माहिती तंत्रज्ञान खात्याच्या कार्यालयात बैठक घेतली गेली. मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे बैठक घेतली, याचे पुरावे सरकार किंवा आयपीबी अजून देऊ शकलेले नाही. हा विषय न्यायालयातही पोहचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पर्रीकर जर व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे बैठक घेऊ शकतात, तर त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे आमच्याशी संवाद साधावा, आमचे काही प्रश्न आहेत, असे आमदार रेजिनाल्ड म्हणाले. 

टॅग्स :Manohar Parrikarमनोहर पर्रीकरgoaगोवाBJPभाजपाcongressकाँग्रेस