दिल्लीच्या बिल्डरांना गोव्याची विक्री!

पणजी : राज्य सरकार प्रादेशिक आराखडा व ‘ओडीपी’सारख्या माध्यमातून पूर्ण गोव्याचे काँक्रिटीकरण करायला निघाले

काँग्रेसचा आरोप : जमिनीच्या रूपांतरांना आक्षेप
पणजी : राज्य सरकार प्रादेशिक आराखडा व ‘ओडीपी’सारख्या माध्यमातून पूर्ण गोव्याचे काँक्रिटीकरण करायला निघाले आहे. म्हापसा येथील २० लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाची शेतजमीन सरकार व्यावसायिक झोन म्हणून रूपांतरित करत आहे, हे धक्कादायक आहे. दिल्लीतील बिल्डर लॉबी त्यामागे आहे, असा आरोप काँग्रेसचे नेते आग्नेल फर्नांडिस यांनी गुरुवारी येथे केला.
प्रवक्ते अ‍ॅड. यतीश नाईक यांच्यासोबत फर्नांडिस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. म्हापसा येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनीत सरकार कुठल्या बिल्डरांना प्रकल्प उभे करायला देणार, याचा अंदाज आला आहे. कोणत्याही प्रकारे राज्याचे पूर्णपणे काँक्रिटीकरण करावे, असे सरकारने ठरविले आहे. हाच खास दर्जा सरकार गोव्याला देऊ पाहत आहे काय, अशी विचारणा फर्नांडिस यांनी केली. अगोदर ‘ओडीपीं’मध्ये फक्त शहरेच येत होती. आता उत्तर गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरणाने (एनजीपीडीए) काणका, गिरी यासारख्या गावांचाही ‘ओडीपीं’मध्ये समावेश केला आहे. यापुढे पूर्ण गोव्याचाच समावेश सरकार ‘ओडीपीं’मध्ये करील, असे फर्नांडिस म्हणाले.
गोव्याचा विध्वंस आम्ही करू देणार नाही. काँग्रेस पक्ष येत्या वर्षी अधिक आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरेल, असे अ‍ॅड. यतीश नाईक यांनी सांगितले. २०२१चा प्रादेशिक आराखडा रद्द करून नवा आराखडा तयार केला जाईल, (पान ४ वर)