पणजी : गोव्यात भाजपामध्ये पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून केले जात असलेले संघटनात्मक बदल पाहून या प्रदेशात विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका येतील अशा प्रकारच्या चर्चेने वेग घेतला आहे. लोकसभा निवडणुकीसोबत विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका झाल्या तर कोणत्या पक्षाला त्याचा किती प्रमाणात लाभ मिळू शकेल, याविषयीची गणितेही मांडणे राजकीय विश्लेषकांनी सुरू केले आहे.
गोवा विधानसभा एरव्ही 40 सदस्यीय असते पण दोन आमदारांनी गेल्या ऑक्टोबरमध्ये दिलेल्या आमदारकीच्या राजीनाम्यामुळे विधानसभेची सदस्य संख्या 38 झालेली आहे. भाजपाकडे चौदा आमदार असले तरी, त्यापैकी तीन आमदार विधानसभेत पोहोचू शकत नाही, अशी स्थिती आहे. ते गंभीर आजारी आहेत. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि ज्येष्ठ आमदार फ्रान्सिस डिसोझा हे कॅन्सरशी लढत आहेत. तिसरे आमदार पांडुरंग मडकईकर हे मुंबईतील इस्पितळात उपचार घेत आहेत. यामुळे गोवा विधानसभेत भाजपाची सदस्य संख्या तूर्त अकराच मानली जाते. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना तिसरा मांडवी पुल दाखविण्यासाठी जरी गेल्या शनिवारी पुलावर आणले होते तरी, ते विधानसभा अधिवेशनावेळी दरवेळी विधानसभेत येऊ शकतील अशी स्थिती मुळीच नाही. अजूनही पर्रीकर यांच्या निवासस्थानी त्यांना डॉक्टरांच्या निरीक्षणाखाली रहावे लागते.
गोवा विधानसभेत काँग्रेसचे संख्याबळही चौदा आहे. दोन प्रादेशिक पक्षांकडे एकूण सहा आमदार आहेत. अपक्ष तीन आमदार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे एक आमदार आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आपल्या ताब्यातून आणखी एक राज्य गेले असे व्हायला नको, असे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला वाटते. तथापि, गोवा सरकारमध्ये प्रादेशिक पक्ष व अपक्षांचे ब्लॅकमेलिंग वाढलेले आहे. सरकारचा कारभार ठप्प झाल्याची टीका मंत्री व सत्ताधारी आमदारच करू लागले आहेत. यामुळे विधानसभा नाईलाजाने विसर्जित करून लोकसभा निवडणुकीसोबत विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा प्रयत्न भाजप करू शकतो अशी शंका सत्तेत सहभागी झालेल्या प्रादेशिक पक्षांनाही वाटू लागली आहे.