कन्नडबाबतच्या निवाड्याने गोव्यातील भाषाप्रेमी चक्रावले
By Admin | Updated: May 7, 2014 00:54 IST2014-05-06T19:40:53+5:302014-05-07T00:54:16+5:30
पणजी : कर्नाटक सरकारने कन्नड भाषेची प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम म्हणून सक्ती केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकचा हा निर्णय रद्दबातल ठरविणारा निवाडा मंगळवारी दिला व यामुळे गोव्यातील मराठी-कोकणी भाषाप्रेमीही थोडे चक्रावले आहेत.

कन्नडबाबतच्या निवाड्याने गोव्यातील भाषाप्रेमी चक्रावले
पणजी : कर्नाटक सरकारने कन्नड भाषेची प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम म्हणून सक्ती केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकचा हा निर्णय रद्दबातल ठरविणारा निवाडा मंगळवारी दिला व यामुळे गोव्यातील मराठी-कोकणी भाषाप्रेमीही थोडे चक्रावले आहेत.
राज्यात इंग्रजी शाळांना शासकीय अनुदान दिले जाऊ नये आणि मराठी व कोकणी हेच प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम असावे, अशी मागणी करत देशी भाषाप्रेमींनी आंदोलन केले होते. अर्थात, गोवा व कर्नाटक यांच्यातील शिक्षणाच्या माध्यमाच्या वादाबाबत फरक आहे. कर्नाटकात तेथील सरकारने कन्नडची केलेली सक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्याने गोव्यातील देशी भाषाप्रेमीही आश्चर्यचकित झाले आहेत. गोव्यात याविषयी संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
गोवा कोकणी अकादमीचे अध्यक्ष पुंडलिक नाईक यांना विचारले असता, ते म्हणाले की, कोणत्याही राज्यातील मातृभाषेची शिक्षणातील सक्ती रद्द होणे, हे भारतीय भाषांना धोका पोहोचविणारे ठरू शकते. स्वभाषा टिकवून ठेवण्याबाबत कर्नाटक हे इतर राज्यांना आदर्श होते. न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे भाषेच्या सुरक्षेबाबत धोका निर्माण झाला आहे. अशा प्रकारच्या निवाड्यांमुळे देशी भाषा संकटात येतील, हे निश्चित आहे. कर्नाटकात कन्नडची सक्ती रद्द होणे, हे भारतीयांच्या मूळ तत्त्वावर घाला घालण्यासारखे आहे.
भाषा सुरक्षा मंचचे एक नेते ॲड. उदय भेंब्रे म्हणाले की, गोवा व कर्नाटकच्या माध्यम प्रश्नात फरक आहे. कर्नाटकात सर्वांनाच कन्नड भाषा सक्तीची होती, तसे गोव्यात नाही. आम्ही गोव्यात कोणतीही भाषा नाकारलेली नाही. केवळ मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण व्हावे, असा आग्रह धरला आहे. गोव्यात इंग्रजी माध्यमातून चालणार्या शाळांचा खर्च सरकारी तिजोरीतून केला जाऊ नये, अशी आमची मागणी आहे. कर्नाटकबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे तत्त्व आम्हालाही मान्य आहे.
शिक्षणतज्ज्ञ पांडुरंग नाडकर्णी म्हणाले की, गोव्याचा माध्यम प्रश्न व कर्नाटकमधील कन्नड सक्ती, हे दोन वेगळे विषय आहेत. आम्ही मराठी-कोकणी शाळांनाच अनुदान द्या, अशी मागणी करत आहोत. कोकणीतूनच शिक्षण घेण्याची सक्ती करा, अशी मागणी करत नाही. कर्नाटकने प्राथमिक शिक्षणात कन्नडची सक्ती केली होती. त्यामुळे इतर राज्यांतून येऊन कर्नाटकात शिक्षण घेणार्यांना त्याचा त्रास व्हायचा. कर्नाटकबाबत न्यायालयाने दिलेला निर्णय चुकीचा आहे, असे वाटत नाही. (खास प्रतिनिधी)