‘ईसी’ दाखल्यांवर खाणींचे भवितव्य

पणजी : राज्यातील तेरा खनिज लिजांचे नूतनीकरण झालेले असले, तरी खाणी नव्याने सुरू होणे हे सर्वस्वी पर्यावरणविषयक दाखल्यांवर (ईसी) अवलंबून आहे. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडून ईसी मिळाल्यानंतरच खनिज खाणी सुरू होऊ शकतील. सर्वोच्च न्यायालयात लिज नूतनीकरणाचा विषय प्रलंबित असून त्याविषयीच्या सुनावणीबाबत अनिश्चितता आहे.
तेरा खनिज खाणींच्या लिजांचे नूतनीकरण केल्यानंतर आता लिज करारावर खाण सचिव पवनकुमार सेन यांच्या आज किंवा उद्या सह्या होणार आहेत. आणखी आठ खनिज लिजांचे नूतनीकरण येत्या काही दिवसांत होणार आहे. अठ्ठावीस खनिज लिजधारकांनी सरकार दरबारी मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) भरले असून त्यापैकी एकवीस लिजांचे नूतनीकरण करावे, असे सरकारने तत्त्वत: ठरविले आहे. तथापि, या लिजधारकांना यापुढे केंद्र सरकारच्या पातळीवर अनेक सोपस्कार पार पाडावे लागतील. पर्यावरणविषयक दाखले दोन वर्षांपूर्वी निलंबित केले आहेत. त्याबाबत केंद्र सरकारने अजूनही कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. राज्यातील अभयारण्यांसाठीचा बफर झोन तत्त्वत: निश्चित केला गेला तरी, त्याबाबतची अधिसूचनाही केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने अजून जारी केलेली नाही.
(खास प्रतिनिधी)