‘लिज’चे भवितव्य आज ठरणार

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी : नूतनीकरणास गोवा फाउंडेशनकडून स्थगितीची मागणी

पणजी : गेल्या आॅगस्टमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्याचे भवितव्य आज सोमवारी (दि.१३) सर्वोच्च न्यायालयात ठरण्याची दाट शक्यता आहे. त्या निवाड्याला गोवा फाउंडेशन या पर्यावरणवादी संस्थेने आव्हान दिले असून, त्यांच्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. लिज नूतनीकरण प्रक्रियेस गोवा फाउंडेशनने स्थगिती मागितली आहे. स्थगिती मिळते की नाही याकडे सरकारचे, पर्यावरणवाद्यांचे व खाण व्यावसायिकांचे लक्ष लागले आहे.
क्लॉड अल्वारिस यांच्या गोवा फाउंडेशन संस्थेने सर्व २८ खाण कंपन्यांना प्रतिवादी केले आहे. २८ खाणींनी लिजांवर दावे करून स्टॅम्प ड्युटी सरकारच्या तिजोरीत जमा केली आहे. लिज नूतनीकरणास न्यायालयाने जर स्थगिती दिली तर मात्र आपण अगोदरच स्टॅम्प ड्युटी भरून फसलो, अशी खाण व्यावसायिकांची भावना बनेल. गोवा फाउंडेशनने यापूर्वी एकाच खाण कंपनीस प्रतिवादी केले होते; कारण त्याच कंपनीने जास्त स्टॅम्प ड्युटी भरली असून, एकच कंपनी विविध लिजेस यापूर्वी चालवत होती. फाउंडेशनची सुधारित आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी, खाण खात्याचे संचालक प्रसन्ना आचार्य यांनी सुनावणीवेळी बाजू मांडण्यासाठी पूर्वतयारी केली आहे.
राज्यातील खाण व्यवसाय बंद आहे. त्यामुळे लिज नूतनीकरणास न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही तरी काहीच बिघडणार नाही, असे खाणींच्या विषयाचे अभ्यासक राजेंद्र काकोडकर यांना वाटते.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच सर्व लिजेस रद्दबातल ठरविलेली असल्याने व सध्या खाण व्यवसायही बंद असल्याने लिजांचे नूतनीकरण करून काहीच प्राप्त होणार नाही. खाणी सुरू होऊ शकणार नाहीत. खाण कंपन्यांना त्यामुळे आर्थिक नुकसानी सोसावी लागेल, असे काकोडकर यांचे म्हणणे आहे.
(खास प्रतिनिधी)